सीएम ने प्रभावित परिवारों को बांटी मुआवजा राशि
बिलासपुर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल के अधिकारों को वापस दिलाने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से बीबीएमबी की बिजली परियोजनाओं में हिमाचल को 12 प्रतिशत रॉयल्टी दिलाने में मदद करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि भाखड़ा बांध विस्थापितों की समस्याओं का समाधान करने के लिए राज्य सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर में श पुनर्वास योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में संबोधन के दौरान कही।
भारी बारिश एवं भूस्खलन से आई आपदा से प्रभावित जिला बिलासपुर के 1162 परिवारों को 8.97 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि वितरित की। उन्होंने जिला बिलासपुर में आपदा के दौरान जिन 94 प्रभावित परिवारों के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें पहली किस्त के रूप में 3-3 लाख रुपये प्रदान किए।
मुख्यमंत्री ने बिलासपुर सदर विकास खंड के अंतर्गत 404 परिवारों को 3.93 करोड़, घुमारवीं विकास खंड के अंतर्गत 532 आपदा प्रभावित परिवारों को 4.55 करोड़ रुपये, झंडूता विकास खंड के तहत 198 आपदा प्रभावित परिवारों को 1.21 करोड़ रुपये तथा स्वारघाट विकास खंड के अंतर्गत 28 आपदा प्रभावित परिवारों को 19.10 लाख रुपये जारी किए।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा के तीन महीने के भीतर राहत राशि बांटने की शुरूआत की गई है, जो लोगों के कल्याण के प्रति राज्य सरकार की भावना को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब 11 माह पहले वर्तमान प्रदेश सरकार ने सत्ता संभाली तो सरकारी खजाना लगभग खाली था। राज्य पर 75 हजार करोड़ का कर्ज और 10 हजार करोड़ रुपये सरकारी कर्मचारियों की देनदारियों का बोझ था। पिछली भाजपा सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण हिमाचल आज आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है।
लोगों को वास्तविक आर्थिक स्थिति का पता चले, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में श्वेत पत्र लाया गया। उन्होंने कहा कि आज प्रत्येक हिमाचलवासी पर एक लाख रुपए से अधिक का कर्ज है, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जब छोटे-छोटे बच्चे गुल्लक तोड़कर आपदा राहत कोष में दान दे रहे थे, तब भी भाजपा हिमाचल के लोगों के साथ खड़ी नहीं हुई। आपदा में एकजुटता हिमाचल प्रदेश की संस्कृति है परन्तु भाजपा के नेताओं ने इसकी भी परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि विशेष राहत पैकेज को लेकर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले, लेकिन अब तक कोई विशेष राहत पैकेज नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 12000 करोड़ रुपये के दावे केंद्र सरकार को भेजे हैं। उन्होंने केन्द्र से आग्रह किया कि वे इस धनराशि को जल्द से जल्द जारी करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर जिला के विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। यहां के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ाओं से संबंधित गतिविधियां शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर के लिए 100 करोड़ रुपये की मल निकासी योजना का शिलान्यास जल्द किया जाएगा।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के 20 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए।
विधायक राजेश धर्माणी ने कहा कि इस वर्ष मानसून की बारिश से प्रदेश में व्यापक नुकसान हुआ है।आपदा प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज में ऐतिहासिक बढ़ोतरी के लिए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया।
