शिमला। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने निर्णय लिया है कि पूर्व जयराम सरकार के एक अप्रैल 2022 के बाद कैबिनेट में लिए गए सभी फैसलों की समीक्षा होगी। एक्सटेंशन और री-इम्प्लॉयमेंट वाले अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवाओं को टर्मिनेट कर दिया गया है, सभी विभागों में भर्तियों पर रोक लगा दी गई है और कई दफ्तर डिनोटिफाई कर दिए हैं। मुख्यमंत्री के इस फैसले से पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर में रोष है। उन्होंने इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कांग्रेस ने बदले की भावना के साथ काम करने की शुरुआत की है।
जयराम ने कहा कि हमने पांच साल बिना किसी भेदभाव के जनता की सेवा करने का कार्य किया है और कभी बदले की भावना से प्रदेश में कोई काम नहीं किया। हमने पिछली कांग्रेस सरकार में जनता के लिए गए किसी फैसले को नहीं पलटा, कोई विकास कार्य नहीं रोका, मगर अफसोस कि कांग्रेस ने अपना रिवाज जारी रखते हुए हमारी सरकार के फैसलों को रोकने और पलटने का काम शुरू कर दिया, जबकि अभी तो मंत्रिमंडल का भी गठन नहीं हुआ लेकिन बदले की भावना के साथ काम करने की शुरुआत हो गई।
स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, पुल, सड़क, पेयजल योजना… इन सब कामों को लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम शुरू हो गया है जिसके लिए जनता इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बदले की भावना के साथ काम की शुरुआत अच्छी नहीं है।
बता दें कि मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही सुखविंद्र सिंह सुक्खू एक्शन मोड में आ गए हैं। सीएम सुक्खू ने निर्णय लिया कि पूर्व जयराम सरकार के एक अप्रैल 2022 के बाद कैबिनेट में लिए गए सभी फैसलों की समीक्षा होगी। इनमें नए संस्थान खोलने और अपग्रेड करने के फैसले रिव्यू किए जाएंगे और कुछ को डिनोटिफाई भी किया जाएगा। जयराम सरकार के कार्यकाल में अधिकारियों को दिया गया पुनर्रोजगार समाप्त कर दिया गया है, जबकि मेडिकल कॉलेजों को इससे अलग रखा गया है।
लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग को छोड़कर राज्य के निगमों, बोर्डों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नामित सदस्यों और अन्य कमेटियों तथा शहरी निकायों में नामित सदस्यों की नियुक्तियां फिलहाल ठंडे बस्ते में डालने को कहा गया है।
हालांकि, यह स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल कॉलेजों और अन्य संस्थानों में की जा रही भर्तियों पर लागू नहीं होगा। इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिव को उपयुक्त आदेश जारी कर दिए हैं। जिन अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले किए गए थे और उन पर अमल नहीं किया गया। उनको भी रोक दिया है।
जल शक्ति विभाग में पैरा स्टाफ, पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर, मल्टीपर्पज, पैरा कुक और पैरा हेल्पर के कोई नए नियुक्ति आदेश व नए भर्ती नोटिस जारी करने पर रोक लगा दी गई है। किसी भी विभाग की ओर से आगामी आदेशों तक एलओसी जारी नहीं किए जाएंगे। किसी भी वजह से क्षतिग्रस्त शिलान्यास व उद्घाटन पट्टिकाओं की मरम्मत की जाएगी और इसकी रिपोर्ट जल शक्ति विभाग के मुख्य अभियंता को कार्यालय को भेजने के लिए कहा गया है।
लंबित चल रहे भी टेंडर को होल्ड करने के निर्देश दिए गए हैं और आगामी आदेशों तक किसी भी परिस्थिति में इन्हें जारी नहीं करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल कोई नया टेंडर आमंत्रित नहीं किया जाएगा।
पूर्व सरकार के कार्यकाल में शिक्षा, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों में मल्टी टास्क वर्कर भर्तियां हुई हैं। इसे लेकर विधायक हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। इसमें जगत सिंह नेगी, संजय रत्न, मोहन लाल ब्राक्टा को सदस्य बनाया है। यह कमेटी इन भर्तियों सहित पैरा वर्कर भर्ती के मामले भी देखेगी।
