शिमला। हिमाचल में 16 राजकीय उच्च विद्यालय ऐसे हैं, जिनमें हिंदी भाषा अध्यापक का कोई भी पद सृजित नहीं है।
इसमें न्याग्रा (चंबा), बफडी (हमीरपुर), जिला कांगड़ा के आशापुरी, तोतारानी, नंदेहड़, कोहाला, भडयाड़ा, नाथपा (किन्नौर), मोरिंग (लाहौल स्पीति), मंडी जिला के कोलंग, प्रसदा हवाणी, पपलोटू, शिमला के थानेधार, कूट, जराशी, कुमारहट्टी (सोलन) स्कूल शामिल हैं। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र के दौरान भरमौर के विधायक डॉ. जनक राज के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दी है।
आनी के विधायक लोकेन्दर और श्री नैना देवी जी के विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने जानकारी दी है कि गत दो वर्ष में 20 फरवरी 2025 तक कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के 105 पशुपालकों/किसानों से 421 क्विंटल कम्पोस्ट की खरीद की गई है और 3 रुपए प्रति किलो की दर से 1 लाख 26 हजार 300 रुपए की धनराशि आबंटन किया गया है।
कांगड़ा के विधायक पवन काजल के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी मुहैया करवाई है कि हिमाचल सरकार ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण से प्रभावित होने वाले 942 परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजना को मंजूरी किया है। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए अनुमोदित पुनर्वास और पुनःस्थापन योजना के तहत जब परिवार भूमि का विकल्प चुनेंगे, तभी पुनर्वास और पुनर्स्थापना पुरस्कार (Award) की घोषणा के उपरान्त उन्हें नियमानुसार भूमि आबंटित की जाएगी।
विस्थापित हो रहे परिवारों को भू अधिग्रहण के अधिनियम तथा नियमों के तहत ही मुआवजा दिया जाएगा। राजस्व अभिलेख (जमाबंदी नवीनतम) में पीओके से विस्थापित परिवारों का कोई भी ब्यौरा दर्ज नहीं हैं।
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