ऋषि महाजन/नूरपुर। उद्योग, संसदीय कार्य, श्रम व रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि बॉर्डर एरिया में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के साथ इन क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के लिए चक्की खड्ड तथा मंड क्षेत्र में चेक पोस्ट बनाने के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे।
उद्योग मंत्री आज शनिवार को नूरपुर के संयुक्त कार्यालय भवन के सभागार में प्रशासन, पुलिस तथा खनन विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के प्रति गंभीर है और इसके खिलाफ कठोर पग उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अवैध खनन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी।
उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस कार्य में सम्मिलित लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो।
उन्होंने कहा कि सीमांत जिला होने के कारण यहां अवैध खनन के मामले अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इस दौरान उन्होंने प्रशासन, पुलिस, खनन विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को अवैध खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। बैठक में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए त्वरित उपायों और दीर्घकालिक योजनाओं पर भी चर्चा की गई।
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए प्रतिबद्ध है। सीमांत जिलों में अवैध खनन गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए विशेष फोकस के साथ काम किया जाएगा।
उन्होंने खनन विभाग के अधिकारियों को विधानसभा क्षेत्रवार जेसीबी मशीनों और उनके ऑपरेटरों की संख्या का ब्यौरा जुटाने के निर्देश दिए। उन्होंने फर्जी एम-फॉर्म के मामलों में भी गहनता से जांच करने पर भी बल दिया ।
उद्योग मंत्री ने खनन पट्टों और सरकारी रॉयल्टी में विसंगतियों को दूर करने के लिए खुली बोली के माध्यम से निजी एजेंसी को वैज्ञानिक तरीके से खनन के लिए रॉयल्टी एकत्रण सुनिश्चित बनाने का जिम्मा सौंपने के लिए उत्तराखंड राज्य के रॉयल्टी एकत्रण मॉडल का अध्ययन करने के लिए एक समिति के गठन का निर्देश दिया।
इस समिति में एसपी पुलिस जिला नूरपुर, एसडीएम नूरपुर, फतेहपुर, इंदौरा, ज्वाली, खनन विभाग और बिजली बोर्ड के अधिकारी शामिल होंगे। समिति निजी एजेंसी को वैध खनन के लिए रॉयल्टी एकत्रण सुनिश्चित करने का जिम्मा सौंपने के मॉडल की व्यवहार्यता का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट उद्योग मंत्री को सौंपेगी।
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस क्षेत्र के क्रशर उद्योग में बिजली चोरी की समस्या भी आम है, जिससे प्रदेश सरकार के राजस्व को काफी नुकसान पहुंचता है। उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए बिजली बोर्ड के अधिकारियों को स्मार्ट एनर्जी मीटर लगाने के निर्देश दिए, ताकि बिजली की चोरी रोकने के साथ राजस्व में भी बढ़ोतरी हो सके।
उन्होंने कहा कि माल ढुलाई वाहनों की ओवरलोडिंग को रोकने के लिए सभी क्रेशर पर वे-ब्रिज लगाना अनिवार्य किया जाएगा।
उन्होंने अधिकारियों को एनजीटी के पर्यावरण प्रतिकर आदेशों के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें अवैध खनन में लिप्त वाहनों को जब्त कर उनकी नीलामी तक का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, लेकिन इसकी अपेक्षा यहां रॉयल्टी संग्रह बहुत कम है। उन्होंने अवैध खनन को रोक कर प्रदेश सरकार का राजस्व बढ़ाने के लिए सभी अधिकारियों को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए।
उद्योग मंत्री ने कहा कि पंजाब के साथ सीमा विवाद के कारण इस क्षेत्र में खनन की अवैध गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। उन्होंने सभी संबंधित एसडीएम को पंजाब के जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर भूमि सीमांकन के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पंजाब सरकार के साथ भूमि सीमांकन के मुद्दे को उठाया जाएगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न ने अवैध खनन रोकने में पुलिस द्वारा उठाए जा रहे कदमों व अब तक की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया।
माइनिंग अधिकारी नीरज कांत ने खनन की वस्तुस्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि इस क्षेत्र में 69 क्रशर हैं और विभाग ने 49 माइनिंग लीज प्रदान की हैं। पिछले वित्त वर्ष में माइनिंग से लगभग 10 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ है। उन्होंने अवैध खनन रोकने के लिए विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से भी अवगत करवाया।
बैठक में सभी अधिकारियों ने खनन रोकने को लेकर अपने-अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। बैठक में राज्य जियोलॉजिस्ट संजीव शर्मा, एसपी अशोक रत्न, एसडीएम नूरपुर गुरसिमर सिंह, एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भारती, एसडीएम ज्वाली बचित्र सिंह, एसडीएम इंदौरा डॉ सुरेंद्र ठाकुर,जीएम इंडस्ट्रीज़ ओपी जरियाल, माइनिंग अधिकारी नीरज कांत, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता मोहिंद्र धीमान, जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता विकास बक्शी, श्रम अधिकारी अमित चौधरी,रोजगार अधिकारी आकाश राणा,एसीएफ निशांत पराशर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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