बैजनाथ। पहली बार कांगड़ा जिला के बैजनाथ में पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह मनाया। इंदिरा गांधी स्टेडियम बैजनाथ में आयोजित 55वें पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की।
उन्होंने इस मौके पर बैजनाथ क्षेत्र के लिए कुछ घोषणाएं कीं। उन्होंने चढ़ियार उप तहसील को तहसील का दर्जा देने की घोषणा की। साथ ही लोक निर्माण उपमंडल खोलने का भी ऐलान किया। बैजनाथ में डिजिटल लाइब्रेरी भी खोली जाएगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुल्थान क्षेत्र की आठ पंचायत के लोगों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने मुल्थान पुलिस चौकी में पड़ती 8 पंचायतों को पुलिस थाना बीड़ में शामिल करने की घोषणा की। उन्होंने विस्तृत योजना के साथ तत्त्वानी के गर्म पानी के झरनों तथा खीर गंगा घाट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की भी घोषणा की। इसके अतिरिक्त पपरोला-बैजनाथ बाईपास मार्ग पर संसाली-भटवाली में बिनवा नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा।
संसाल में पीएचसी खोलने का ऐलान किया। इसके अलावा उन्होंने अन्य घोषणाएं भी कीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह ने भाषण के दौरान एक बार फिर साधन संपन्न लोगों से बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि अब तक 2 हजार लोग सब्सिडी छोड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश हित में सब्सिडी छोड़ने वालों का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि गांव के मेधावी छात्रों को एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाएगा।
कांगड़ा जिला को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर 3500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देहरा में वेलनेस सेंटर बनाए जाना विचाराधीन है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 25 हजार नए पद भरने की प्रक्रिया जल्द आरंभ होगी।
मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी स्टेडियम बैजनाथ के सौंदर्यीकरण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन तथा संसाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा की।
उन्होंने बैजनाथ ग्राम पंचायत के महलपत गांव में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने तथा बैजनाथ राजकीय महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान तथा समाजशास्त्र में एम.ए. पाठ्यक्रम शुरू करने की भी घोषणा की।
पुलिस चौकी मुलथान की आठ पंचायतें, जिनमें बड़ाग्रां, कोठीकोहर, धरान, मुलथान, लुवाई, पोलिंग, स्वार्ड और बड़ा भंगाल शामिल हैं, अब पुलिस स्टेशन बाड़ी के अधिकार क्षेत्र में आएंगी, जिससे 35 गांवों के 7500 लोग लाभान्वित होंगे।
उन्होंने चरवाहों के लिए चरागाह भूमि के विकास और वन अधिकार अधिनियम के तहत उनके अधिकारों के संरक्षण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार पारंपरिक मार्गों में विकासात्मक परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करेगी, पर्यावरण अनुकूल भेड़ और बकरी पालन को बढ़ावा देगी और ऊन संघ और ऊन बोर्ड को मजबूत करेगी।
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