अगर नियम देंगे मंजूरी तो जल्द योजना को पहनाया जाएगा अमलीजामा
शिमला। हिमाचल में बरसात ने लाइफ लाइन कही जाने वाली सड़कों को काफी नुकसान पहुंचाया है। अभी भी कई सड़क मार्ग बहाल नहीं हो सके हैं। जो मार्ग बहाल हुए हैं, इन सड़कों के किनारे भी काफी मलबा है। ऐसे में सड़कों को साफ करना पीडब्ल्यूडी (PWD) के समक्ष बड़ी चुनौती है।
खासकर ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्र की सड़कों पर। इसके चलते सरकार मनरेगा कामगारों को पीडब्ल्यूडी (PWD) सड़कों पर लगाने का विचार कर रही है।
अगर नियम इस बात की मंजूरी देते होंगे तो मनरेगा मजदूरों को पीडब्ल्यूडी (PWD) की सड़कों पर लगाया जाएगा, जिससे की सड़कों की सफाई आदि हो सके और मलबा उठाया जा सके।
पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिमला में मीडिया से बातचीत में कहा कि मनरेगा केंद्र सरकार का एक्ट है। इसमें केंद्र के नियम चलते हैं।
हिमाचल में पीडब्ल्यूडी (PWD) सड़कों पर मनरेगा कामगारों को लगा सकते हैं या नहीं, इसको लेकर बातचीत की जा रही है। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि सरकार ने मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ा दी है। यह 15 अगस्त से लागू होगी।
