नगर पंचायत संधोल व धर्मपुर में खुलेगा डीएसपी कार्यालय
धर्मपुर। हिमाचल प्रदेश का 54वां पूर्ण राज्यत्व दिवस आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूर्ण राज्यत्व दिवस का राज्य स्तरीय समारोह गुरुवार को मंडी जिला के धर्मपुर में आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई बड़े ऐलान किए।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि विभिन्न श्रेणियों के 10 हजार पद भरे जाएंगे। इसके साथ ही नए शैक्षणिक सत्र से पहली कक्षा में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी।
उन्होंने कहा कि वर्तमान हिमाचल सरकार ने आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा राशि 25 गुना तक बढ़ाई है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अप्रैल में 13 अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे।
इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मपुर क्षेत्र के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं कीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी जिले के धर्मपुर उपमंडल में पहली बार पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में उन्होंने धर्मपुर क्षेत्र के 200 महिला मंडलों को 20-20 हजार रुपये देने की घोषणा की।
उन्होंने धर्मपुर में डीएसपी कार्यालय, धर्मपुर और संधोल में नगर पंचायत, संधोल वाया मढ़ी धर्मपुर सड़क और संधोल वाया स्योह धर्मपुर सड़क के लिए 10-10 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा भी की।
उन्होंने बाबा कमलाहिया मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 3 करोड़ रुपये, टीहरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के लिए 1.50 करोड़ रुपये, संधोल और धर्मपुर में संयुक्त कार्यालय भवन के लिए क्रमशः 1.50 करोड़ रुपये और 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा की।
इसके अतिरिक्त राजकीय महाविद्यालय धर्मपुर में बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण के लिए 1.50 करोड़ रुपये और नागरिक अस्पताल धर्मपुर और संधोल के लिए 50-50 लाख रुपये प्रदान करने की भी घोषणा की।
उन्होंने राजकीय महाविद्यालय सरकाघाट में एक बास्केटबॉल खेल छात्रावास (छात्रा), क्षेत्र में विभिन्न खड्डों के तटीयकरण के लिए 24.80 करोड़ रुपये, राजकीय महाविद्यालय सरकाघाट में जूलॉजी में स्नातकोत्तर कक्षाएं और राजकीय महाविद्यालय धर्मपुर में अंग्रेजी, अर्थशास्त्र तथा हिंदी में स्नातकोत्तर कक्षाएं आरम्भ करने की घोषणा भी की।
इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस, होमगार्ड, भारतीय रिज़र्व बटालियन सकोह, एनसीसी तथा स्काउट एवं गाइड की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक मार्चपास्ट की सलामी ली। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक दलों की ओर से शानदार प्रस्तुतियां दी गईं।
मुख्यमंत्री को इस अवसर पर धर्मपुर कांग्रेस की ओर से 2.15 लाख रुपये तथा डीएवी स्कूल ग्रेयोह जिला मंडी की ओर से 4.01 लाख रुपये के चेक मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष-2023 के लिए दिए गए।
मुख्यमंत्री ने मंडी जिले पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए समान और तीव्र विकास हासिल करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना बहाल करने से प्रदेश के 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ हुआ है और मंडी जिला में भी 1150 एनपीएस कर्मचारियों को अब पुरानी पेंशन का लाभ मिलने लगा है।
उन्होंने कहा कि गत वर्ष की आपदा से उत्पन्न चुनौतियों से पार पाते हुए सरकार ने प्रभावितों के लिए 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज जारी कर मुआवजा कई गुणा बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि धर्मपुर उपमंडल में भी आपदा प्रभावित परिवारों को 6.14 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के अपने चुनावी वायदे को पूरा करते हुए राज्य सरकार नए शैक्षणिक सत्र से सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा आरम्भ करने जा रही है। इसके अतिरिक्त, ‘डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना’ के तहत व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक स्वास्थ्य संस्थान को ‘आदर्श स्वास्थ्य संस्थान’ के रूप में स्तरोन्नत किया जा रहा है और अभी तक 50 निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे स्वास्थ्य संस्थान स्थापित कर इनमें 6 विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात किए जा चुके हैं।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए कहा कि विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत वित्तीय सहायता 65,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये की गई है। इसके अतिरिक्त, पात्र विधवाओं और एकल महिलाओं को घर बनाने के लिए 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना भी शुरू की जा रही है।
उन्होंने कहा कि बेटियों को समान उत्तराधिकार का अधिकार देने के लिए लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन किया गया है। लड़कियों की विवाह योग्य आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष की जा रही है और प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 41,799 नये मामले स्वीकृत किये गये हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के लोगों को हितों को ध्यान में रखते हुए सरकारी भूमि की लीज अवधि 99 से घटाकर 40 वर्ष की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और नई आबकारी नीति लागू होने से पिछले वर्ष की तुलना में 846 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए निविदा अवधि 51 दिन से घटाकर 20 दिन कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपये की हिम गंगा योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है। किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से दूध खरीद मूल्य में छह रुपये की बढ़ोतरी की गयी है।
इसके अतिरिक्त, उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी, सिंचाई एवं मूल्यवर्द्धित परियोजना (शिवा) के प्रथम चरण में एचपी शिवा परियोजना के तहत 1292 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है, जिसमें लगभग 400 शंकुल के माध्यम से 6 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में फलदार पौधे लगाए जाएंगे। इस पहल से लगभग 15 हजार किसानों को लाभ होगा। इसमें सौर बाड़ लगाने और सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान भी किया गया है।
