शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में शुरू हो गई है। आज की बैठक में जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की मांगों को लेकर कैबिनेट सब कमेटी गठित करने को मंजूरी मिल सकती है।
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हिमाचल प्रदेश के करीब 4700 जिला परिषद कर्मचारी बीते दो सप्ताह से हड़ताल पर हैं। ये कर्मचारी पंचायती राज विभाग में मर्ज करने की मांग कर रहे हैं।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में हाल ही में घोषित आपदा पैकेज के तहत मिलने वाली राहत राशि पर भी मुहर लगाई जाएगी।
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सरकार ने घरों और खेतों और फसलों को होने वाले नुकसान के लिए 3500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज घोषित किया है। इससे पहले कैबिनेट बैठक का आयोजन विधानसभा के मानसून सत्र से पहले गत 14 सितंबर को हुआ था।
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विधानसभा में दिए गए आश्वासन के अनुसार, सरकार उद्योग जगत को रियायत दे सकती है। इसके तहत उद्योगों पर लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को कम किया जा सकता है और बॉर्डर एरिया में उद्योगों के लिए आने वाली बसों पर टैक्स में रियायत दी जा सकती है। इन बसों में पड़ोसी राज्यों से उद्योगों में कर्मचारी एवं कामगार आते हैं।
बैठक में मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं और विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने पर मुहर लग सकती है। इसी तरह विभिन्न विभागों की तरफ से आने वाले प्रस्तावों के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है।
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