शिमला। हिमाचल के सोलन के दाड़लाघाट और बिलासपुर के बरमाणा में सीमेंट फैक्टरी को बंद करने का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। सीमेंट प्लांट बंद होने की वजह से साढ़े 15 हज़ार लोगों का रोजगार छिन गया है। सरकार ने कंपनी को सात दिन के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है।
मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बताया कि सरकार विवाद को शांत करने के लिए काम कर रही है और अगर स्थिति में सुधार नहीं होता है तो सरकार वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार कर रही है।
नरेश चौहान ने कहा कि सीमेंट की कमी की वजह विकास कार्य प्रभावित नहीं होने दिए जाएंगे। सरकार इसके लिए दूसरे राज्यों से भी बात कर वैकल्पिक रास्ता तलाश करेगी। नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के वातावरण को स्वच्छ बनाएं रखने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को तरजीह देगी। अगले पांच साल सरकारी विभाग इलेक्ट्रिक वाहनों की ही खरीद करेगी। चार्जिंग स्टेशन की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।
नरेश चौहान ने बताया कि धर्मशाला के जोरावर मैदान में 21 दिसंबर को कांग्रेस की सरकार बनने पर आभार रैली का आयोजन भी करेगी, जिसमें कांगड़ा जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे।
