हमीरपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं की निर्मम हत्या और आतंकी वारदात के विरोध में हमीरपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में भाग लेकर ज़िला उपायुक्त को वैध व अवैध पाकिस्तानियों को हिमाचल प्रदेश से बाहर निकालने संबंधी ज्ञापन सौंपा।
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर, विधायक आशीष शर्मा, विधायक आई डी लखनपाल, पूर्व विधायक कमलेश कुमारी, पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री, पूर्व विधायक राजेन्द्र राणा व पूर्व जिला अध्यक्ष देशराज शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे । इसके अतिरिक्त पत्रकारों से बात करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने संजौली मस्जिद मामले पर कोर्ट के निर्णय पर कहा कि वक़्फ़ बोर्ड कब्जा जमायेंगे, मगर कागज नहीं दिखायेंगे वाली स्थिति में है।
अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा “ पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाला है और इसकी निंदा केवल देश में ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। यह हमला पाकिस्तान की खुफिया एजैंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के इशारे पर अंजाम दिया गया है। हमले में 27 निर्दोष भारतीयों को उनके धर्म के आधार पर मौत के घाट उतार दिया गया, जोकि एक अत्यंत निंदनीय और मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य है। यह घटना न केवल भारत के खिलाफ बल्कि मानवता के खिलाफ है। इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बना है और भारत सरकार इस पर करारा जवाब देगी”
अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा “हम हमारे निर्दोष नागरिकों का बलिदान जाया नहीं होने देंगे। उनके शरीर से बहे लहू के एक-एक कतरे का हिसाब आतंकियों और उसे पालने-पोषने वालों से लिया जाएगा। पहलगाम की निर्मम हत्यों के दृष्टिगत केन्द्र की नरेन्द्र मोदी की सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ अनेक डिप्लोमैटिक कदम उठाए हैं जिनमें से एक निर्णय यह है कि पाकिस्तानी नागरिक, जो भारत में अधिकृत अथवा अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं, उन्हें तुरंत उनके देश वापिस भेजा जाए। इसी कड़ी में अनेक राज्यों में यह कार्य तीव्र गति से चल रहा है परन्तु दुख का विषय यह है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार हिमाचल में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को ढूंढने और उन्हें वापिस भेजने के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। जहां-जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पाकिस्तानी नागरिकों को शरण देने का काम हो रहा है।
हिमाचल की कांग्रेस सरकार इस विषय में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। हिमाचल के अलग-अलग शहरों से पाकिस्तानियों को वापस भेजने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह अत्यंत आवश्यक है कि राज्य सरकार सतर्कता बरते और यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक प्रदेश में रह रहा है, तो उसकी पहचान कर उसे शीघ्र वापस भेजा जाए। कांग्रेस को पाकिस्तान की भाषा बोलने की क्या मजबूरी है?
क्या कांग्रेस कार्रवाई करने में कोई मजबूरी दिखती है? क्या कांग्रेस पार्टी आज भारत के साथ खड़ी है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरी सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि हमने आज जो ज्ञापन दिया है,उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कानूनी और अवैध पाकिस्तानी नागरिकों को हिमाचल प्रदेश और भारत की भूमि से बाहर भेजा जाना चाहिए और निवेदन है कि इस ज्ञापन को हिमाचल सरकार गंभीरता से ले।
भारतीय जनता पार्टी पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर सीमा पार से प्रायोजित आतंकियों द्वारा किये गए बर्बर और कायराना हमले की कड़े शब्दों में निंदा करती है। हम हमारे निर्दोष नागरिकों का बलिदान जाया नहीं होने देंगे। उनके शरीर से बहे लहू के एक-एक कतरे का हिसाब आतंकियों और उसे पालने-पोषने वालों से लिया जाएगा। जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से जब भी दुश्मनों ने हमें एक राष्ट्र के रूप में चुनौती दी है, तब-तब हमने एकजुट होकर उन्हें जोरदार माकूल जवाब दिया है।
जब भी आतंकवादियों ने शांति, मानवता और विकास पर हमला किया है, निर्दोष नागरिकों के खून बहाए हैं, हमने उन्हें भारत की शक्ति का अहसास कराया है, उन्हें उनके किये की सजा दी है। आज पाकिस्तान दुनिया भर में अलग-थलग पड़ चुका है। हमने टेरर फंडिंग पर भी लगाम लगाई ये मोदी सरकार की डिप्लोमेसी है”
संजौली मस्जिद विवाद पर बोलते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा “कब्जा जमायेंगे, सनसनी फैलायेंगे, मगर कागज नहीं दिखायेंगे… वक़्फ़ बोर्ड की मानसिकता और इनकी ज़िद एक बार फिर एक्सपोज़ हुई है। विवादित संजौली मस्जिद मामले में नगर निगम आयुक्त कोर्ट का फ़ैसला वक़्फ़ बोर्ड की मनमानियों व ख़ुद को क़ानून से ऊपर समझने के दंभ पर चोट है।
कोर्ट ने साफ़ किया है कि मस्जिद पूरी तरह अवैध है और इसे हर हाल में गिराया जाना चाहिए। मस्जिद का मालिकाना हक़ लेने के लिए ख़ुद संजौली मस्जिद कमेटी व वक़्फ़ बोर्ड ने 3 मई तक का समय माँगा था, मगर ये कोई कागज कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाये। देश भर में वक़्फ़ बोर्ड द्वारा अवैध क़ब्ज़े के ऐसे हज़ारों उदाहरण हैं। यह घटना दिखाती है कि देश के लिए वक़्फ़ बिल कितना ज़रूरी है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वक़्फ़ क़ानून लाकर देश हित में कितना बड़ा काम किया है”
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