शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने चिकित्सा अधिकारियों के 81 पदों को भरने को मंजूरी दी, जिसमें कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर के 68 पद और विभिन्न अन्य श्रेणियों में 13 पद शामिल हैं।
इस निर्णय का उद्देश्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में आपातकालीन सेवाओं, ट्रॉमा सेंटर, कैजुअल्टी यूनिट, ब्लड बैंक और तृतीयक कैंसर देखभाल सुविधाओं को मजबूत करना है। इसने फोरेंसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए फोरेंसिक सेवा विभाग में 18 FACT और FACT प्लस योग्य पेशेवरों की भर्ती को भी मंजूरी दी।
कैबिनेट ने कृषि विस्तार सेवाओं का समर्थन करने के लिए विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में विषय वस्तु विशेषज्ञों के 11 पदों को भरने को मंजूरी दी। कैबिनेट ने मोहल छोटा शिमला, देहात शिमला में 14 और 17 मंजिला दो ऊंची इमारतों वाले एक वाणिज्यिक परिसर के निर्माण को मंजूरी दी। परियोजना का उद्देश्य आधुनिक सुविधाओं, पर्याप्त पार्किंग और कुशल डिजाइन लेआउट के साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की पेशकश करके शहर की बढ़ती प्रशासनिक और वाणिज्यिक जरूरतों को पूरा करना है।
इसने 15वें वित्त आयोग के तहत पेयजल आपूर्ति योजनाओं के निष्पादन और रखरखाव के लिए पंचायतों की ओर से जल शक्ति विभाग को सेवा प्रदाता के रूप में नामित किया। कैबिनेट ने चरण-II और चरण-III के तहत एम्स बिलासपुर के विस्तार के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पक्ष में मौजा चंगर पलासियां में 21-09 बीघा भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दी।
इसने जवाहर नवोदय विद्यालय के संचालन के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को चंबा जिले के राजस्व संपदा सरोल में 52-17-00 बीघा भूमि के हस्तांतरण को भी मंजूरी दी। इसने शिमला जिले में नगर पंचायत सुन्नी को नगर परिषद में अपग्रेड करने के संबंध में पहले की अधिसूचना को वापस लेने को मंजूरी दी।
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