शिमला। हिमाचल में विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों ने शुक्रवार को
विधानसभा के
बजट सत्र के तीसरे दिन चौड़ा मैदान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
आउटसोर्स कर्मी सरकार से नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। मांग की है कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो नोटिफिकेशन निकाले, जिसमें 58 वर्ष की आयु तक नौकरी का एग्रीमेंट किया जाए।
आउटसोर्स कर्मियों का कहना है कि हर वर्ष उनकी नौकरी पर खतरे की तलवार लटक जाती है। सरकार उनके लिए कोई स्थाई नीति बनाए। आउटसोर्स के तहत पिछले 20 वर्ष से लोग सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें नियमित नहीं किया गया।
ठेका प्रथा पर
सरकार को लगाम लगानी होगी, ठेकेदार तो मुनाफा कमा रहा है, लेकिन उनको दी जाने वाली सैलरी नकाफी है। आउटसोर्स कर्मियों ने कहा कि उन्हें सरकार से काफी उम्मीदे हैं। सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस दिया है, तो उनके लिए नीति बनाकर वेतन वृद्धि भी जरूर करेगी।
