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कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण : गगल शहर सहित 1,446 परिवार होंगे विस्थापित

ewn24news choice of himachal 23 Mar,2023 2:39 pm

    सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की ड्राफ्ट रिपोर्ट से हुआ है खुलासा

    शिमला। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट की ड्राफ्ट रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1,446 परिवार परियोजना से विस्थापित होंगे और गगल शहर भी विस्तारीकरण के दायरे में आ रहा है। इसी रिपोर्ट के आधार पर विमानपत्तन विस्तारीकरण के लिए क्षेत्र का आकलन किया जा रहा है।

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    प्रदेश सरकार द्वारा निजी भूमि का अधिग्रहण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों तथा भूमि अधिग्रहण के समय राजस्व विभाग के जो दिशा निर्देश लागू होंगे, उन मापदंडों के अनुसार किया जाएगा।
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    यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सुलह के विधायक विपिन परमार, गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा, धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा और कांगड़ा के विधायक पवन काजल के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी।
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    जानकारी में बताया कि कांगड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के गगल में बनने वाले एयरपोर्ट के लिए प्रदेश सरकार द्वारा Techno feasibility Report बनाने का कार्य M/S WAPCOS Ltd. को सौंप दिया गया है तथा प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण के लिए सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट (Social Impact Assessment) Rules 2015 के अनुसार Social Impact Assessment (SIA) Unit HIPA Shimla के माध्यम से SIA करवाने के लिए भी आगामी कार्रवाई की जा रही है।

     

    इसके अतिरिक्त सीडब्ल्यूपीआरएस पुणे मांझी खड्ड के चैनलाइजेशन के लिए गणितीय अध्ययन कर रहा है। उपरोक्त विस्तार के लिए तहसील शाहपुर में तथा तहसील कांगड़ा में 147-75-87 हैक्टेयर भूमि (सरकारी और निजी भूमि) का चयन किया गया है, जो इसके विस्तारीकरण के लिए काफी है।

     

    वर्तमान में कांगड़ा एयरपोर्ट का रनवे 1376 मीटर है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली से प्राप्त ड्राफ्ट मास्टर प्लान के अनुसार कांगड़ा हवाई अड्डे के रनवे को 1376 से 3010 मीटर तक दो चरणों में बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस एयरपोर्ट के विस्तार के लिए Techno feasibility Report तैयार की जा रही है व केंद्र सरकार से उक्त रिपोर्ट की स्वीकृति मिलने के उपरांत बजट का प्रावधान किया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा बजट के प्रावधान के बारे विभाग को कोई सूचना नहीं है

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