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हिमाचल PWD मल्टी टास्क वर्कर बोले- प्रतिदिन 150 और महीने के 4500 रुपए में नहीं होता गुजारा

सरकार से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बनाने की मांग

शिमला। पीडब्ल्यूडी (PWD) में कार्यरत मल्टी टास्क वर्कर प्रदेश भर से अपनी मांगों को लेकर आज शिमला में जुटे। बजट सत्र के दूसरे दिन मल्टी टास्क वर्कर ने चौड़ा मैदान में अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की।

पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी उनसे मुलाकात की और उनके मसले को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष ले जाने की बात कही।

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PWD मल्टी टास्क वर्कर का कहना है कि वे पूरे 8 घंटे सेवाएं दे रहे हैं, जिसके बदले सरकार 150 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मात्र 4500 रुपए मासिक दे रही है, जोकि बहुत कम है।

इस कारण परिवार का पालन-पोषण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार उन्हें दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बनाए।

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उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मशाला में मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखी थी, आज फिर वे अपनी मांग को लेकर यहां आए हैं। सरकार को उनकी पीड़ा समझ कर उनके बारे में सोचना चाहिए।

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वहीं, इस दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इनकी मांगें काफी हद तक जायज हैं। इन्हें जितना न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए, उतना नहीं मिल रहा है।

आपदा में भी इन्होंने बेहतरीन काम किया है। वह बात मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। आर्थिक बदहाली के बावजूद वेतन को बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा।

 

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PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह के सामने चक्कर खाकर गिरा मल्टी टास्क वर्कर

शिमला। राजधानी शिमला स्थित अंबेडकर चौक चौड़ा मैदान में गुरुवार को पीडब्ल्यूडी मल्टी टास्क वर्कर ने रैली निकाली। इस दौरान सभी PWD मल्टी टास्क वर्कर अपनी मांगों को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह से मिले।

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इस दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री के सामने ही एक PWD मल्टी टास्क वर्कर को अचानक चक्कर आ गया और जमीन पर गिर गया। ये देखकर सभी लोग हक्के-बक्के रह गए। व्यक्ति को तुरंत उठाया गया और अस्पताल पहुंचाया गया।

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Himachal Latest Mandi State News

मंडी : भहड़ा में पुल के उद्घाटन पर हंगामा, ग्रामीणों की मांग-पहले सड़क ठीक करो

सराज। मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत जैशला के भहड़ा गांव में पटीकरी प्रोजेक्ट पुल के उद्घाटन से पहले ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया।

इसके चलते पुल के उद्घाटन को स्थगित कर दिया गया है। पुल का उद्घाटन 7 दिसंबर को पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह करने वाले थे। ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के चलते फिलहाल उद्घाटन स्थगित किया गया है।

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दरअसल, जैशला भहड़ा दरूणू शिहिल के निवासियों का कहना है कि सरकार ने पुल तो बना दिया है लेकिन यहां की सड़कों की हालत बेहद खराब है।

लोगों का कहना है कि जब सड़क ही चलने लायक नहीं होगी तो पुल का क्या करेंगे। बरसात के समय में भी सड़क की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वाहन तो क्या ये पैदल चलने लायक भी नहीं बची थी।

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प्रधान बीर सिंह व अन्य गांव वालों का कहना है कि सरकार पहले यहां की सड़क ठीक करे और एचआरटीसी बस की सुविधा भी प्रदान करे। ग्रामीणों ने कहा है कि पुल का उद्घाटन तभी होने दिया जाएगा जब सड़क ठीक होगी और बस सुविधा मिलेगी। यह जानकारी हमें जीवानंद ने दी है।

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हिमाचल में प्राइवेट जॉब के लिए eemis पोर्टल पर कैसे करें पंजीकरण और आवेदन-जानें

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विक्रमादित्य सिंह बोले-ऊना जिला के अंदरौली क्षेत्र को बनाएंगे वाटर स्पोर्ट्स हब

हिमाचल बजट 2023 को लीक से हटकर दिया करार

शिमला। पीडब्ल्यूडी व युवा सेवा एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ऊना जिला के अंदरौली क्षेत्र को वाटर स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

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शिमला में बजट को लेकर मीडिया से बातचीत में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अंदरौली क्षेत्र को वाटर स्पोर्ट्स हब बनाने को लेकर उनकी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी चर्चा हुई है। हिमाचल पुलिस ने अंदरौली में 22वीं अखिल भारतीय वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन करवाया। इस चैंपियनशिप में बाहरी राज्यों की कई टीमों ने भाग लिया। पर दुख इस बात का हुआ कि हिमाचल में आयोजन होने के बावजूद हिमाचल की टीम चैंपियनशिप में नहीं थी।

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अंदरौली में जमीन बीबीएमबी की है। इस बारे मुख्यमंत्री से चर्चा होगी जमीन वापस लेने के प्रयास किए जाएंगे। यहां पर वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों सहित गोल्फ कोर्स और रिजॉर्ट आदि का निर्माण करवाया जाएगा। बजट को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बजट ऐतिहासिक और नई सोच के साथ लीक से हटकर है। बजट में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का प्रावधान कर पर्यावरण संरक्षण के साथ युवाओं के लिए स्वरोजगार मुहैया करवाने का प्रयास किया गया है।

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विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित करने की घोषणा भी सराहनीय है। विपक्ष के सरकार द्वारा कांगड़ा की अनदेखी करने के आरोपों का जवाब है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला लिया है। ओपीएस को लेकर एसओपी बनाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जारी कर दिए हैं। एक अप्रैल 2023 से ओपीएस को हिमाचल में पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा।

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