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हिमाचल : डिपुओं में सरसों के बाद अब रिफाइंड तेल भी मिलेगा सस्ता, जानें नई दरें

फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड तेल 104 रुपये में मिलेगा

शिमला। हिमाचल के डिपुओं में सरसों तेल के बाद अब रिफाइंड तेल भी सस्ता मिलेगा। रिफाइंड तेल की दरों में 8 से 13 रुपए की कटौती होगी। ऐसे में फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड तेल 104 रुपए में उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार आम आदमी को राहत पहुंचाते हुए ‘व्यवस्था परिवर्तन’ के अपने संकल्प को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में भी सक्रिय दृष्टिकोण से कार्यान्वित कर रही है।

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इसके दृष्टिगत राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को किफायती दरों पर फोर्टिफाइड खाद्य तेल उपलब्ध करवाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश की उचित मूल्य दुकानों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लाभार्थियों और एपीएल परिवारों के लिए फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड तेल की बिक्री दर 104 रुपये तय की है।

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उन्होंने कहा कि रिफाइंड तेल की दरें एनएफएसए लाभार्थियों के लिए आठ रुपये तथा एपीएल परिवारों के लिए 13 रुपये कम होंगी। इस निर्णय से लगभग 7.54 लाख एनएफएसए राशन कार्ड धारक और लगभग 11.53 लाख एपीएल राशन कार्ड धारकों सहित लगभग 19 लाख राशन कार्ड धारक लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि खाद्य तेल की यह दरें पिछली दरों की तुलना में काफी कम हैं। इससे पूर्व एनएफएसए उपभोक्ताओं के लिए खाद्य तेल 112 रुपये प्रति लीटर और एपीएल उपभोक्ताओं के लिए 117 रुपये प्रति लीटर की दर से उपलब्ध हो रहा था।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए कई उपाय कर रही है। हाल ही में राज्य सरकार ने सरसों तेल के दाम 37 रुपये प्रति लीटर कम करने का निर्णय लिया है। अब राशन कार्ड धारक उचित मूल्य की दुकानों से सरसों का तेल 110 रुपये प्रति लीटर की दर पर खरीद सकते हैं।

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ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह पहल उपभोक्ताओं को कम दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में लिया गया यह अहम् निर्णय है। फोर्टिफाइड खाद्य तेलों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर प्रदेश सरकार जनता के लिए उपलब्ध उत्पादों की पोषण गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है।

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हिमाचल : डिपुओं में अभी महंगा मिलेगा सरसों तेल, नई सप्लाई का इंतजार

धर्मशाला। हिमाचल में उचित मूल्य की दुकानों (डिपुओं) में सरसों तेल के दाम कम होने को अभी इंतजार करना होगा। अभी तक तेल की नई सप्लाई नहीं आई है। इसके कारण इस माह भी सरसों का तेल पुराने रेट पर मिलेगा।

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जिला नियंत्रक कांगड़ा पुरषोत्तम सिंह ने कहा कि सरसों तेल की अभी नई सप्लाई नहीं आई है। नए रेट प्रिंट होकर आने हैं। इसके बाद कम दाम पर तेल दिया जा सकेगा।

बता दें कि प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करते हुए उचित मूल्य की दुकानों (डिपुओं) के माध्यम से दिए जाने वाला सरसों का तेल 110 रुपये प्रति लीटर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है।

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सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को सरसों का तेल अब पहले की तुलना में लगभग 37 रुपये प्रति लीटर सस्ता उपलब्ध होगा। जून, 2023 से पहले गरीबी रेखा से नीचे लाभार्थियों को सरसों का तेल 142 रुपये प्रति लीटर तथा गरीबी रेखा से ऊपर के लाभार्थियों को 147 रुपये प्रति लीटर की दर से प्राप्त हो रहा था।

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 19 लाख 74 हजार 790 राशन कार्ड धारक हैं, जिन्हें 5197 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपदान दरों पर विभिन्न खाद्यान्न प्रदान किए जा रहे हैं।

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हिमाचल : डिपुओं में 37 रुपए सस्ता मिलेगा सरसों का तेल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी जानकारी

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को उपदान दरों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करते हुए उचित मूल्य की दुकानों (डिपुओं) के माध्यम से दिए जाने वाला सरसों का तेल 110 रुपये प्रति लीटर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को सरसों का तेल अब पहले की तुलना में लगभग 37 रुपये प्रति लीटर सस्ता उपलब्ध होगा। जून, 2023 से पहले गरीबी रेखा से नीचे लाभार्थियों को सरसों का तेल 142 रुपये प्रति लीटर तथा गरीबी रेखा से ऊपर के लाभार्थियों को 147 रुपये प्रति लीटर की दर से प्राप्त हो रहा था।

मुख्यमंत्री कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों को राहत प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। इस दिशा में निरंतर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जन हितैषी निर्णय लिये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न प्रदान किए जाएं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 19 लाख 74 हजार 790 राशन कार्ड धारक हैं, जिन्हें 5197 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपदान दरों पर विभिन्न खाद्यान्न प्रदान किए जा रहे हैं।