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हिमाचल मिशन डिनोटिफाई के मुद्दे पर तपा सदन, विपक्ष की नारेबाजी

मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट दिखा विपक्ष

शिमला। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नौक झोंक देखने को मिली। विपक्ष की मांग पर सदन में नियम 67 के तहत प्रदेश में डिनोटिफाई किए गए संस्थानों पर चर्चा हुई। जब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू चर्चा के बाद जवाब देने लगे तो असंतुष्ट विपक्ष सदन से नारेबाजी करता हुआ बाहर चला गया।

जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के 455 स्कूलों में एक भी टीचर नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि  4145 स्कूल एक-एक टीचर के सहारे चल रहे हैं और 12 हजार पद टीचरों के खाली है। अच्छा होता कि पूर्व सरकार नए संस्थान खोलने के बजाय टीचरों की व्यवस्था कर देती।

सदन में तीखी नोक झोंक, बीजेपी विधायक ने दी आमरण अनशन की चेतावनी

गौरतलब है कि प्रदेश में सुक्खू सरकार बनने के दूसरे ही दिन कांग्रेस विधायक दल की 12 दिसंबर को सचिवालय में मीटिंग हुई। इसमें एक अप्रैल 2022 के बाद खोले गए सभी दफ्तर डिनोटिफाइ करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद सरकार ने विभिन्न विभागों के 650 से ज्यादा दफ्तर बंद किए। दो संस्कृत महाविद्यालय को मिलाकर 19 कालेजों पर भी ताला जड़ दिया गया है। लगभग 300 स्कूलों पर भी ताला लटकाने की तैयारी है।

सदन में तीखी नोक झोंक, बीजेपी विधायक ने दी आमरण अनशन की चेतावनी

इसी मुद्दे को लेकर जिलों में विपक्ष कर रहा आक्रोश रैली दफ्तर बंद करने को लेकर विपक्ष सभी जिलों में आक्रोश रैली भी निकाल रहा है। आज इस मुद्दे को भाजपा विधायकों ने सदन के भीतर भी उठाया। अब इस पर सदन में चर्चा हो रही है।

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