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हिमाचल कैबिनेट की बैठक की आगामी तिथि तय, इस दिन होगी

शिमला। हिमाचल प्रदेश में आपदा के बीच हिमाचल कैबिनेट की बैठक की आगामी तिथि तय कर दी गई है। हिमाचल कैबिनेट की आगामी बैठक 22 अगस्त, 2023 को होगी।

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मंगलवार दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय शिमला में कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे।

हिमाचल इन दिनों आपदा से जूझ रहा है। इसे लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा मानसून सत्र को लेकर भी बैठक में चर्चा की जा सकती है। इनके अलावा भी कई मुद्दों पर सरकार फैसला ले सकती है।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस समय आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर हैं। कुल्लू, मंडी, शिमला के बाद सुक्खू आज मुख्यमंत्री  कांगड़ा जिला के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं।

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Breaking: हिमाचल कैबिनेट की बैठक शुरू, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

शिमला। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। कैबिनेट बैठक आज बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में साढ़े तीन बजे के बाद शुरू हुई है। बैठक हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिखर सम्मेलन हॉल शिमला में हो रही है।

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कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। खासकर हिमाचल के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को लेकर भर्ती का फैसला लिया जा सकता है।

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इसके अलावा इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बजट घोषणाओं को लागू करने के संबंध में भी मंजूरी मिल सकती है। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित एजेंडे चर्चा के लिए जाएंगे। इनमें विभिन्न पदों की रिक्तियों को भरने से संबंधित निर्णय भी होंगे।

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Breaking : हिमाचल कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए ये बड़े फैसले

शिमला। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार देर शाम संपन्न हुई। इसमें मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को कानून बनाकर लागू करने, कोरोना को लेकर प्रेजेंटेशन और नादौन में HRTC का डिपो खोलने की मंजूरी प्रदान की गई।

सुक्खू कैबिनेट ने सुखाश्रय बिल को इसी बजट सत्र में लाने को मंजूरी प्रदान की। कैबिनेट में चर्चा के बाद मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को एक्ट बनाकर लागू करने का निर्णय लिया गया है।

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मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के सभी प्रावधान को एक्ट बनाकर लागू किया जाएगा। इसके तहत अनाथ बच्चों की प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन, आश्रमों में उनकी देखरेख, उनकी शादी, पॉकेट मनी, घूमने-फिरने का खर्च, लैंड-लेस को मकान के लिए जमीन इत्यादि देने के सभी प्रावधान एक्ट के दायरे में लाए जाएंगे।

गौर हो कि सीएम सुक्खू ने पहली ही कैबिनेट में मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत अनाथ बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई घोषणाएं की गई है। अब इसे सख्ती से लागू करने के लिए कानून बनाने की तैयारी में है। सदन में बिल पास होने के बाद इसे राज्यपाल की मंजूरी को भेजा जाएगा।

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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट मीटिंग कोरोना को लेकर भी प्रेजेंटेशन दी गई, लेकिन बंदिशों को लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। हालांकि प्रदेश में कोरोना के लगभग 1,493 एक्टिव केस हो गए हैं।

इसके अलावा सुक्खू कैबिनेट ने नादौन में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) का डिपो खोलने को मंजूरी प्रदान की। नादौन मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र है। इससे पहले बीते सप्ताह की कैबिनेट ने सीएम के गृह जिला हमीरपुर में राज्य परिवहन अपीलीय ट्रिब्यूनल और चिकित्सा सेवाएं निगम खोलने को मंजूरी दी थी।

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