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बैजनाथ-पपरोला रेलवे स्टेशन का होगा जीर्णोद्धार : प्रधानमंत्री ने पुनर्विकास का किया शिलान्यास

प्रदेश मे रेलवे विस्तार और आधुनिकीकरण से बढ़ेंगी पर्यटन गतिविधियां : राज्यपाल
बैजनाथ। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 13,168 करोड़ रुपये के रेलवे परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिससे पहाड़ी प्रदेश में रेल नेटवर्क सुदृढ़ होगा और लोगों को और बेहतर रेल सुविधा उपलब्ध होंगी।

राज्यपाल आज कांगड़ा जिले के बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। वह यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्चुअल तौर पर अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में एक साथ 554 स्टेशनों के पुनर्विकास एवं 1585 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास के लोकार्पण एवं शिलान्यास अवसर पर उपस्थित थे।

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इन परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ पपरोला स्टेशन, एक रोड ओवरब्रिज और अंडरपास को भी शामिल किया गया है। उन्होंने प्रदेश के लिए इन परियोजनाओं की आधारशिला के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की है कि बैजनाथ पपरोला स्टेशन का भी अमृत भारत स्टेशन योजना में जीर्णोंद्वार होगा और विश्व स्तरीय मानकों के अनुरूप स्टेशन निर्मित होने से शिव भूमि बैजनाथ में पर्यटकों की आमद बढ़ने से यहां लोगों को लाभ होगा।

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राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में रेलवे द्वारा यात्रियों की सुगम व बेहतर यात्रा के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 के बजट में रेल के विकास के लिए हिमाचल प्रदेश को अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड 2681 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो वर्ष 2009 से 2014 के औसत बजट 108 करोड़ रुपए से 25 गुना अधिक है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई रेल लाइनों के निर्माण, दोहरीकरण और रेल मार्गों के विद्युतीकरण में भी अभूतपूर्व गति से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में बीते 10 वर्षों में लगभग 49 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया है। हिमाचल में 1 भारत ट्रेन भी चलाई जा रही है, जो राज्य के लोगों को तेज, सुगम और सुविधाजनक यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवा रही है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल के अम्ब अन्दौरा रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक रेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने लिए स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। राज्यपाल शुक्ल ने कहा कि हिमाचल में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति देने के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि देश में 1300 स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए चिन्हित कर उन स्टेशन पर अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध करवाने की योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 508 स्टेशनों के पुनर्विकास के कार्य का शिलान्यास अगस्त 2023 में किया गया था।

राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में दो नैरोगेज हेरिटेज लाइन हैं। इनमें कालका शिमला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अंतर्गत आने वाले शिमला स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य तेजी से चल रहा है।
उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के अन्तर्गत लैंडस्केप के साथ सर्कुलेटिंग एरिया का विकास, अलग-अलग प्रवेश का निकास द्वार, टू-व्हीलर, फोर-व्हीलर और ऑटो रिक्शा के लिए अलग-अलग पार्किंग की सुविधा तथा यात्री क्षमता के अनुसार पर्याप्त क्षेत्र में प्रवेश हॉल का निर्माण किया जाएगा।

प्लेटफॉर्म पर कोच की सही स्थिति जानने के लिए कोच इंडिकेशन बोर्ड का प्रावधान, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर जाने के लिए 12 मीटर चौड़ाई के फुट ओवर ब्रिज का प्रावधान, नए प्लेटफॉर्म शेल्टर का प्रावधान तथा दिव्यांगजन की सुविधा के लिए टॉयलेट्स और वाटर बूथ की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

इस अवसर पर सांसद किशन कपूर, सांसद इंदु गोस्वामी ने भी लोगों को संबोधित किया।
लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला, मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल, पूर्व विधायक मुल्क राज प्रेमी, सहायक मंडल रेल प्रबंधक आरके कालरा, उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा, पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री आदि उपस्थित थे। इससे पूर्व, राज्यपाल तथा लेडी गवर्नर ने ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ में पूजा अर्चना भी की।

 

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कांगड़ा : कंदरोड़ी में 268 करोड़ से बनेगा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट, मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया शिलान्यास

जिला में इतने बड़े निवेश से लगने वाला यह पहला उद्योग

कांगड़ा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कंदरोड़ी में 268 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के पेप्सी बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखी।

उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में इतने बड़े निवेश से लगने वाला यह पहला उद्योग है। इससे क्षेत्र में विकास को नई रफ्तार और आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा।

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उन्होंने कहा कि इस उद्योग के माध्यम से दो हजार से अधिक युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने इंदौरा के औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर सड़क सुविधा प्रदान करने के लिए पर्याप्त बजट प्रदान करने का आश्वासन दिया।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पूरे देश में निवेश के लिए एक उपयुक्त स्थल है। राज्य सरकार निवेशकों को अपने उद्योग स्थापित करने के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान कर रही है।

उन्होंने कहा कि आज प्रदेश पर 75 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है और 10 हजार करोड़ रुपये की सरकारी कर्मचारियों की देनदारियां बकाया है। प्रदेश कभी भी कर्ज के सहारे नहीं चल सकता है।

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इसीलिए राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार दिन-रात प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के प्रत्येक निवासी पर एक लाख रुपए से अधिक का ऋण है, इसके बावजूद आगामी चार वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पिछले एक वर्ष में 20 प्रतिशत तक सुधार आया है और राज्य सरकार ने वर्ष 2027 तक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और वर्ष 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आने वाले समय में राज्य की उद्योग नीति में भी बदलाव करने जा रही है, ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कांगड़ा जिला में कई बड़े उद्योग लगाए जाएंगे।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के पहले चरण के तहत ई-टैक्सी योजना शुरू की है। इसके तहत राज्य सरकार ई-टैक्सी की खरीद के लिए युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी भी प्रदान कर रही है तथा उन्हें निश्चित आय भी सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के दूसरे चरण में युवाओं को सौर ऊर्जा परियोजना लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि उन्हें आजीविका के साधन उपलब्ध हों। इसके साथ ही किसानों की आय में बढ़ौतरी के लिए भी अगले बजट में एक योजना का प्रावधान किया जाएगा।

वहीं, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि आज का दिन कांगड़ा जिला के लिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि यह प्लांट इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में आशातीत बदलाव लाएगा। इस प्लांट को स्थापित करने के लिए सभी औपचारिकताएं तीन माह में पूरी की गई हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में हिमाचल प्रदेश में 10 हजार करोड़ रुपए का निवेश आया है।

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वर्तमान राज्य सरकार कांगड़ा जिला के विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर रही है तथा जिला को हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। प्रदेश सरकार कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए प्रयास कर रही है, ताकि अधिक से अधिक पर्यटक यहां आ सकें। युवाओं को रोज़गार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

विधायक मलेंद्र राजन ने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में पेप्सी के मेगा प्लांट लगाने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में रोजगार व स्वरोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे तथा कारोबार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे इंदौरा विधानसभा क्षेत्र आर्थिक रूप से सम्पन्न होगा।

उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के मलोट में उद्योगों की स्थापना के लिए 102 करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे, जिससे यहां औद्योगिक निवेश आरंभ हुआ। उन्होंने कहा कि इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में किन्नू, संतरा आदि का अत्याधिक उत्पादन होता है तथा प्लांट की स्थापना से क्षेत्र के बागवानों को भी लाभ मिलेगा।

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वरुण बेवरेजिज लिमिटेड के चेयरमैन रविकान्त जयपुरिया ने कहा कि यह पेप्सी प्लांट लगभग एक वर्ष में बनकर तैयार होगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक उन्नति आएगी।

उन्होंने कहा कि सीएसआर के माध्यम से क्षेत्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा और स्थानीय युवाओं के कौशल विकास के लिए भी कंपनी सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने उद्योग की स्थापना में राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार, कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र गोमा, विधायक भवानी सिंह पठानिया, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, जिला कांगड़ा कांग्रेस अध्यक्ष कर्ण पठानिया, पूर्व विधायक अजय महाजन,  उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

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हिमाचल की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का शिलान्यास, तीन करोड़ होंगे खर्च

बिलासपुर की 10 पंचायतों में भी खोली जाएंगी

शिमला। बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी बनने वाली है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बिलासपुर के रौड़ा सेक्टर में बनने वाली प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का शिलान्यास किया।

इस डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण कार्य पर लगभग 3 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर जिला को 8 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं की सौगातें दीं।

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मुख्यमंत्री ने धौलरा क्षेत्र में 5.18 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कृषि भवन की भी आधारशिला रखी। उन्होंने इन भवनों का निर्माण कार्य दो वर्षों के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी में पुस्तकों का संग्रह डिजिटल दस्तावेज के रूप में पाठकों को प्राप्त होगा, जिसे इंटरनेट के माध्यम से हासिल किया जाएगा।

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इसी परियोजना के तहत जिला बिलासपुर के विभिन्न क्षेत्रों की 10 पंचायतों में भी ऐसी और डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएंगी ताकि ग्रामीण क्षेत्र के पाठकों को इसका लाभ मिल सके।

इस कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के साथ अनुबंध किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस डिजिटल लाइब्रेरी को इस वर्ष के अंत तक शुरू करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि बिलासपुर में 5.18 करोड़ रुपए की लागत से कृषि भवन भी निर्मित किया जाएगा, जिसमें पार्किंग, उप-निदेशक कार्यालय, किसानों की बैठकें आयोजित करने के लिए हॉल, वीडियो कान्फ्रेंसिंग हॉल तथा अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए पर्याप्त कमरों की सुविधा होगी।

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पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में प्रदेश में आपदा से बहुत अधिक नुकसान हुआ है। आपदा प्रभावितों की मदद के लिए राज्य सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी किया है और प्रभावितों को मदद प्रदान करने के कार्य का अनुश्रवण वे स्वयं कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से प्रभावित परिवारों की भरपूर मदद का प्रयास कर रही है। बिलासपुर जिला में आपदा प्रभावितों को 25 अक्तूबर को सहायता वितरित की जाएगी तथा वह स्वयं बिलासपुर जिला का दौरा करेंगे।

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सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की उम्मीद दिन-प्रतिदिन धुंधली होती जा रही है, क्योंकि और राज्य से आपदा से संबंधित 12 हजार करोड़ रुपए के दावे केंद्र सरकार को भेजे गए हैं लेकिन कोई विशेष राहत जारी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि भेजे गए दावों पर नियमानुसार केंद्र सरकार को जल्द से जल्द धनराशि जारी करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि भाजपा आपदा में भी राजनीतिक रोटियां सेकती रही और प्रभावित परिवारों के साथ उनका रवैया उदासीन ही रहा। प्रदेश में आई इस भीषण आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और विशेष राहत पैकेज प्रदान करने के लिए विधानसभा में लाए गए संकल्प का भाजपा ने समर्थन नहीं किया। उन्होंने आपदा राहत कोष में रिकॉर्ड दान के लिए दानी सज्जनों का आभार व्यक्त किया।

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एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला परिषद कैडर कर्मचारियों को अपनी हड़ताल छोड़कर काम पर लौटना चाहिए। राज्य सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी आपदा प्रभावितों को मदद पहुंचाने का काम चल रहा है तथा उन्हें अपनी हड़ताल समाप्त कर देनी चाहिए।

इस अवसर पर उनके साथ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायक राजेश धर्माणी, पूर्व मंत्री राम लाल ठाकुर, पूर्व विधायक बंबर ठाकुर, बाबू राम गौतम, बीरू राम, सोहन लाल ठाकुर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अंजना धीमान, कांग्रेस नेता विवेक कुमार, उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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डिप्टी सीएम के निर्देश, सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका ढूंढो और अटल टनल पर लगाओ

हिमाचली और लाहौली शैली के सौंदर्यकरण पर भी चर्चा

रोहतांग। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने अटल टनल रोहतांग का निरीक्षण किया। यह 10,000 फीट पर 9.2 किलोमीटर लंबाई वाली विश्व की सबसे ऊंचाई पर बनने वाली सबसे लंबी टनल है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने टनल में हो रहे पानी के रिसाव को रोकने के लिए बीआरओ के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली।

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अटल टनल में हिमाचली और लाहौली शैली के सौंदर्यकरण पर भी चर्चा की गई। उन्होंने अधिकारियों से अटल टनल पर सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका को ढूंढ कर लगाने की बात की। अधिकारियों ने इस संदर्भ में तुरंत पता लगाने का आश्वासन दिया।

हिमाचल प्रदेश के अंतिम छोर पर शिंकुला पास में ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण टनल का निर्माण प्रस्तावित है, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित होगी। देश व विशेषतौर पर हिमाचल प्रदेश को विश्व भर में यह सुरंग भी गौरवान्वित करेगी।

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पांच जुलाई को शाहपुर आ रहे सीएम, मॉडर्न पुलिस थाना भवन का करेंगे शिलान्यास

धर्मशाला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 5 जुलाई को शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे पांच करोड़ की लागत से बनने वाले मॉडर्न पुलिस थाना शाहपुर के भवन का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर आज सोमवार को लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह शाहपुर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने यह बात कही।

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केवल सिंह पठानिया ने कहा कि यह मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का पहला आधिकारिक कार्यक्रम है। उन्होंने विभागों के अधिकारियों को इसे सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे इसके लिए सभी विभाग अपनी-अपनी जिम्मेदारी के तहत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।

ऐतिहासिक होगा कार्यक्रम

केवल सिंह पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पहली बार शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के आधिकारिक दौरे पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन पर कांगड़ा एयरपोर्ट से लेकर शाहपुर तक विभिन्न स्थानों पर जनता द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान मुख्यमंत्री मार्डन पुलिस थाना शाहपुर के परिसर का शिलान्यास करने के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

 

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रवास को लेकर क्षेत्र की जनता उत्साहित है और यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र को मात्र छः महीने में ही बहुत सी सौगातें दी हैं। उन्होंने क्षेत्र की जनता से आग्रह किया कि वे बुधवार को बड़ी संख्या में यहां आकर मुख्यमंत्री का स्वागत करें।

शाहपुर में पर्यटन विकास को लगेंगे पंख

पठानिया ने कहा कि जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के मुख्यमंत्री के संकल्प से जहां पूरे जिले का कायाकल्प होगा, वहीं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन विकास को पंख लगेंगे। उन्होंने कहा कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए यहां टूरिज़्म से जुड़े अहम प्रोजेक्ट्स को लाया जाएगा।

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उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वयं यहां पर्यटन गतिविधियों को विकसित करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दौरे से इन परियोजनाओं को गति मिलेगी और शाहपुर का नाम भी आने वाले समय में पर्यटन मानचित्र में उभरकर आएगा।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी रोहित राठौड़, एसडीएम शाहपुर करतार चंद, मुख्य अभियंता जल शक्ति विभाग सुरेश महाजन, उपनिदेशक बागवानी कमलशील नेगी, उपनिदेशक कृषि राहुल कटोच डीएसपी वीरबहादुर, जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक शर्मा, जिला कल्याण अधिकारी नरेन्द्र जरयाल, बीएमओ शाहपुर डॉ. विक्रम कटोच, बीडीओ कंवर सिंह, अधिशासी अभियंता जल शक्ति अमित डोगरा, अधिशासी अभियंता विद्युत बोर्ड अंग्रेज सिंह, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण जगतार पटियाल, अधिशासी अभियंता गज सुभाष शर्मा, सीडीपीओ रैत सन्तोष ठाकुर, प्रधानाचार्य आईटीआई शाहपुर संजीव सल्होत्रा, तहसीलदार शाहपुर नरेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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चंडीगढ़ के चक्करों से मिलेगी निजात, शिमला IGMC में PET-CT स्कैन ब्लॉक का शिलान्यास

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया

शिमला। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में पेट-सीटी स्कैन  (PET-CT SCAN) ब्लॉक का शिलान्यास किया। लंबे समय से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में इस मशीन की मांग उठाई जा रही थी। सरकार ने इस पुरजोर मांग को पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठा दिया है। यह मशीन मरीज के शरीर में कैंसर का पता लगाने में मदद करती है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके लिए मरीजों को चंडीगढ़ टेस्ट के लिए जाना पड़ता है और 15 से 20 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं।

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इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार पांच फ्लैगशिप कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ रही है। शिक्षा के बाद स्वास्थ्य हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है।  उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए बदलाव की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कैबिनेट ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर का आपातकाल विभाग स्थापित करने का फैसला लिया है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में 175 बेड वाले इमरजेंसी डिपार्टमेंट की स्थापना होगी। इसके लिए खर्च होने वाले 11 करोड़ रुपए को भी स्वीकृति दे दी गई है। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में आईसीयू में हर बेड पर एक नर्स की सुविधा होगी, जबकि कैजुअल्टी विभाग में तीन बेड पर एक नर्स होगी।

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इसके अलावा 10 बेड पर एक डॉक्टर उपलब्ध रहेगा, जो सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी देगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सुविधाओं में 10 से 15 साल पीछे चल रहा है। हिमाचल प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमीरपुर में 400 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कैंसर केयर बनाया जा रहा है। इस अस्पताल में हिमाचल प्रदेश के मरीजों को वर्ल्ड क्लास सुविधा उपलब्ध होगी।

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