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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतरीन टूल के रूप में इस्तेमाल कर सकता है मीडिया

राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर शिमला में आयोजित कार्यक्रम में हुई चर्चा

शिमला। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर शिमला के होटल हॉलीडे होम में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया की भूमिका पर विचार विमर्श सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और अपने विचार साझा किए।

कार्यक्रम में मीडिया जगत के बदलते हुए स्वरूप को लेकर मंथन किया गया और किस तरह से सूचनाओं को आम जन तक पहुंचने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेहतरीन टूल के रूप में इस्तेमाल हो सकता है इसको लेकर विषय विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए और इसके दुष्प्रभावों को लेकर भी सचेत रहने को सलाह भी दी।

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं और खामियों को उजागर करने में मीडिया एक अहम भूमिका अदा करता है। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि हिमाचल के पत्रकारों के लिए पेंशन योजना पर भी सरकार काम कर रही है भविष्य में इस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी।

कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आपदा के बाद पर्यटन के क्षेत्र में धीरे-धीरे उबर रहा है और सरकार भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है जिसमें हाल ही में सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले टेंपो ट्रैवलर और बसों के टैक्स में भी कटौती कर दी है ताकि पर्यटक हिमाचल का रुख कर सके।

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हिमाचल विस में गूंजा ‘लोकतंत्र प्रहरी योजना’ का मुद्दा-जयराम ने पूछा, क्यों की बंद

सुक्खू बोले- बिल पर चर्चा के दौरान देंगे जवाब

शिमला। आपातकाल के दौरान जेलों में गए लोगों की पेंशन योजना पर हिमाचल में सियासत गरमा गई है। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सरकार ने पिछली भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई “लोकतंत्र प्रहरी योजना” को बंद कर दिया गया है। इसका प्रश्न आज विधानसभा में लगा था। पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्वाइंट ऑफ आर्डर के तहत इस मामले को उठाया और सरकार से पूछा कि लोकतंत्र प्रभारी योजना बंद क्यों की गई। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस को लेकर सदन में बिल लाया गया है, उस पर चर्चा के दौरान वह इसका जवाब देंगे।

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पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आपातकाल के दौरान लोगों को जेलों में डाला गया। शांता कुमार को 19 महीने जेल में रखा गया। ऐसे लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने “लोकतंत्र प्रहरी योजना” शुरू की थी, जिसके तहत प्रदेश के 80 लोगों को 12,000 व  20,000 की पेंशन का प्रावधान किया था, जिसको सरकार ने बंद किया है, जोकि दुर्भाग्यपूर्ण है। यूपी व राजस्थान जैसे राज्यों में भी यह योजना चलाई जा रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना गलत है कि केवल आरएसएस (RSS) के चुनिंदा लोगों को लाभ देने के लिए पूर्व भाजपा सरकार ने यह योजना शुरू की थी।

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