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कांगड़ा : बनखंडी में जल्द शुरू होगा चिड़ियाघर का कार्य, CZA से मिली मंजूरी

शिमला। कांगड़ा जिला में पर्यटन को जल्द नए पंख लगने वाले हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में बताया कि राज्य सरकार के अथक प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में एक बड़े चिड़ियाघर की स्थापना के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (Central Zoo Authority) से पूर्व स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिला के बनखंडी में बड़े चिड़ियाघर की स्थापना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है और यह पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत महत्त्वपूर्ण साबित होगी। यह पार्क करीब 200 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित है।

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बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा के साथ ही 300 करोड़ रुपये से बनखंडी में चिड़ियाघर (वृहद जूलॉजिकल पार्क) के निर्माण की बात कही थी। जूलॉजिकल पार्क के निर्माण का कार्य तीन चरण में किया जाएगा। इसमें पहले चरण में 60 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

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प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन बल प्रमुख) राजीव कुमार ने बताया कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा जून, 2023 को बुलाई गई 108वीं तकनीकी समिति की बैठक के दौरान बड़े चिड़ियाघर की स्थापना के प्रस्ताव का गहन मूल्यांकन करने के उपरान्त, समिति ने इसकी स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान करने की सिफारिश की है।

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उन्होंने कहा कि इस बनखंडी में बनने वाले इस चिड़ियाघर में विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान कर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों के मूल वन्य जीवों को रखा जाएगा। यह चिड़ियाघर पर्यटकों के लिए वन्य जीवों से जुड़ने, उनके प्राकृतिक व्यवहार और पारिस्थितिक महत्त्व की समझ विकसित करने के केंद्र के रूप में कार्य करेगा। यह चिड़ियाघर वन्य जीव संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करेगा।

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धर्मशाला: एक माह में तैयार होगा बनखंडी चिड़ियाघर का ‘मास्टर लेआउट प्लान’

सभी हितधारकों के साथ परामर्श बैठक होगी

धर्मशाला। डीसी कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि कांगड़ा जिले के बनखंडी में प्रस्तावित चिड़ियाघर (वृहद जूलॉजिकल पार्क) के निर्माण के लिए भूमि का चयन किया जा चुका है और अब परियोजना के ‘मास्टर ले आउट प्लान’ पर कार्य किया जा रहा है। करीब 200 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित इस पार्क के मास्टर लेआउट प्लान का प्रारूप अप्रैल माह के अंत तक तैयार कर लिया जाएगा।

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बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा के साथ ही 300 करोड़ रुपये से बनखंडी में चिड़ियाघर (वृहद जूलॉजिकल पार्क) के निर्माण की बात कही थी। डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि जूलॉजिकल पार्क के निर्माण का कार्य तीन चरण में किया जाएगा। इसमें पहले चरण में 60 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मास्टर ले आउट प्लान का प्रारूप बनाने से पहले सभी हितधारकों के साथ परामर्श बैठक की जाएगी। उन्होंने एसडीएम को संबंधित क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के प्रधानों और अन्य हितधारकों के साथ जल्द परामर्श बैठक करने को कहा।

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डीसी कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने कांगड़ा जिले में विकास कार्यों को नई गति देने के मकसद से मंगलवार को धर्मशाला में जिला अधिकारियों की बैठक ली और जिले की सभी प्रमुख निर्माणाधीन और प्रस्तावित विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विकास परियोजनाओं को रफ्तार देने के लिए सभी का मार्गदर्शन करते हुए जरूरी निर्देश दिए।

5 घंटे से भी अधिक समय तक चली इस मैराथन बैठक में विकास परियोजनाओं को रफ्तार देने के लिए उनसे जुड़े हर पहलू पर गहन मंथन किया गया। डीसी ने सिलसिलेवार जिले के प्रत्येक उपमंडल में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया।

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साथ ही वहां आगे प्रस्तावित विकास कार्यों को जमीन पर लाने के लिए भूमि चयन, डीपीआर बनाने तथा विभिन्न अनुमति और अन्य औपचारिकताओं को लेकर वस्तुस्थिति की जानकारी ली। इस दौरान पर्यटन विकास परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा के साथ साथ डे बोर्डिंग स्कूल के लिए जमीन के मामले, विभिन्न विभागों के भवनों के निर्माण समेत सभी जन उपयोगी एवं विकास योजनाओं को गति देने पर मंथन किया गया। डॉ. निपुण जिंदल ने अधिकारियों को विकास परियोजनाओं के लिए भूमि चयन और एफआरए तथा एफसीए के मामलों को आगे बढ़ाने को कहा। उन्होंने सभी एसडीएम को उपमंडल स्तर पर एफआरए तथा एफसीए के मामलों पर मंथन के लिए गठित समन्वय समिति की बैठकें आयोजित कर विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

 

उन्होंने देहरा उपमंडल में प्रस्तावित गोल्फ कोर्स के लिए भी जल्द औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि अप्रैल माह में इसके भूमिपूजन और निर्माण की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। डीसी ने निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए यह ब्योरा लिया कि जो कार्य चल रहे हैं वे कहां तक पहुंचे हैं। कितना प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। यदि कहीं कोई कार्य अटका है तो उसके क्या कारण हैं।

 

इसके अलावा प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए भूमि चयन तथा एफआरए व एफसीए के मामलों की वस्तुस्थिति क्या है। उन्होंने सभी विकास परियोजनाओं को समयबद्ध सिरे चढ़ाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त सौरभ जस्सल, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी रोहित राठौर, सभी एसडीएम तथा बीडीओ समेत विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

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