धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सलेक्शन टेस्ट की तिथि घोषित कर दी है। साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
हिमाचल प्रदेश सरकार के एसटी डिवलपमेंट विभाग के तत्वाधान में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (Eklavya Model Residential School) में कक्षा छठी में प्रवेश के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सलेक्शन टेस्ट (EMRSST) 28 अप्रैल 2024 को आयोजित किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन 6 मार्च 2024 से शुरू होंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 मार्च, 2024 होगी। आवेदन में 29 और 31 मार्च को शुद्धि की जा सकती है। बोर्ड की वेबसाइट से परीक्षा से चार दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोट किए जा सकते हैं।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ (मेजर) विशाल शर्मा ने बताया कि मार्च 2024 में 5वीं कक्षा पास हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजाति (ST) से संबंध रखने वाले सभी विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए पात्र हैं।
इसके अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणियों जनरल/एससी/एसटी/ओबीसी के ऐसे छात्र जो अनाथ हैं/जिनकी माता विधवा हैं/जिनके माता-पिता की कोविड में मृत्यु हुई है/जिनके पालक सेना में युद्ध के दौरान शहीद हुए हैं या जिनके पालक दिव्यांग हैं भी इस परीक्षा के लिए निशुल्क आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक और अन्य विवरण बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्घ हैं।
केंद्रीय विवि में वर्ष 2022 से चल रहा डॉ. अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र
धर्मशाला।हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व डॉ अंबेडकर फाउंडेशन के सहयोग से डॉ. अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र चलाया जा रहा है। केंद्र में अब अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ- साथ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के बच्चों को भी संघ लोक सेवा आयोग के साथ-साथ राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग दी जाएगी।
वहीं, अगर कोई विद्यार्थी कोचिंग के दौरान किसी सिविल परीक्षा में पास हो जाता है तो उसे इंटरव्यू में आने-जाने के लिए 15 हजार रुपये भी दिए जाएंगे।
इसी संबंध में नई दिल्ली में डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन और केंद्रीय विश्वविद्यालय में चलाए जा रहे डॉ. अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस मौके पर केंद्र के नोडल अधिकारी और विवि के अधिष्ठाता अकादमिक प्रो. प्रदीप कुमार और कुलसचिव प्रो. विशाल सूद विश्वविद्यालय की तरफ से मौजूद रहे।
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के धौलाधार परिसर-एक में अक्टूबर 2022 से इस केंद्र को शुरू किया गया है। पहले बैच 2022-23 की अवधि खत्म हो गई है। इसमें 100 अनुसूचित जाति के छात्रों को सिविल परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग दी गई।
समझौता ज्ञापन के अनुसार अब केंद्र में अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों को भी सिविल परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग मिलेगी।
इसमें अनुसूचित जाति के 70 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के 30 प्रतिशत बच्चे रहेंगे। इस प्रतिशतता में 30 प्रतिशत सीटें छात्राओं के लिए रखीं गई हैं।वहीं, इन छात्रों को केंद्र सरकार की ओर से हर माह 4000 रुपये स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, जो उनकी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर मिलेगा।
बायोमैट्रिक मशीन के माध्यम से उनकी कक्षा में हाजिरी लगेगी। स्टाइपंड छात्रों के खाते में डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन सीधे स्थानांतरित करेगा। हालांकि पहले इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी।
इस संबंध में केंद्र के नोडल अधिकारी प्रो. प्रदीप के अनुसार इस समझौता ज्ञापन के बाद छात्रों को काफी सहूलियतें मिलेंगी।
पहले के छात्रों के बैच को न तो स्टाइपंड की व्यवस्था थी और न ही अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के बच्चों को इसमें शामिल किया गया था। इस समझौता ज्ञापन से इस केंद्र को काफी मनोबल मिलेगा। पूरे भारत में इस तरह के 30 केंद्र खोले गए हैं और हिमाचल के लिए गौरव की बात है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय को भी एक सेंटर मिला है।
वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सत प्रकाश बंसल ने केंद्र के नोडल अधिकारी को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है।
उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात है कि यहां पर हिमाचल के छात्रों को अवसर मिल रहा है। पहले केवल केंद्र में एससी वर्ग के ही छात्रों शामिल थे, लेकिन अब ओबीसी (OBC) के बच्चों को भी इसका लाभ मिलेगा।
स्टाइपंड की सुविधा से भी बच्चे लाभान्वित हो पाएंगे। निश्चित रूप से छात्र यहां पर कोचिंग लेकर विवि का नाम रोशन करेंगे।
इसी माह अक्तूबर 2023 में ही होगी परीक्षा
डॉ. अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र का पहला बैच 2022-23 पहली अक्टूबर को खत्म हो गया है। वहीं, अब इसी माह केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से नए बैच की भर्ती के लिए परीक्षा ली जाएगी। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय की ओर से ली जाने वाली इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे।
100 नंबर के इस पेपर के बाद मैरिट के आधार पर छात्रों को इस केंद्र में कोचिंग का अवसर मिलेगा। पहली नवंबर 2023 से नए बैच की कोचिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि परीक्षा के लिए अभी तिथि तय नहीं की गई है।
केंद्र के नोडल अधिकारी प्रो. प्रदीप के अनुसार अब “संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission)” के साथ “राज्य लोकसेवा आयोग” की परीक्षा की कोचिंग भी बच्चो को दी जाएगी।
समझौता ज्ञापन के बाद एक और विकल्प सरकार द्वारा दिया गया है, जिसमें अगर कोई सामान्य श्रेणी से संबंधित छात्र है, या इस परीक्षा के बाद वे मैरिट में नहीं आ पाता है तो वह सालाना 75 हजार फीस देकर इस बैच में बैठ सकता है, लेकिन उसे सरकार की तरफ से कोई स्टाइपंड नहीं मिलेगा।
मंडी। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो), जिला मंडी हिमाचल प्रदेश की अदालत ने नाबालिग स्कूली छात्र साथ दुर्व्यवहार करने, मारने और लैंगिक उत्पीड़न करने के दोषी को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
दोषी रूपा को भारतीय दंड सहिंता धारा 377 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 20,000 रुपए जुर्माने की सजा, धारा 506 (2) के तहत 2 वर्ष के कठोर कारावास, धारा 323 के तहत 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के तहत एक महीने के कारावास की सजा के साथ 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को प्रत्येक धारा में 2 वर्ष से 6 माह तक के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई। उक्त मामले में दूसरे आरोपी का दोष सिद्ध न होने पर उसे अदालत द्वारा बरी कर दिया गया।
मंडी जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 25 अक्टूबर 2019 को पीड़ित के माता पिता ने पुलिस को शिकायत पत्र दिया। शिकायत में लिखा था कि उसके बच्चे की उम्र 11 वर्ष है । वह सातवीं कक्षा में पढ़ता है । उनके बच्चे (पीड़ित) ने उसको बताया कि दो लड़के पीड़ित के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मारते हैं और लैंगिक उत्पीड़न भी करते हैं।
जब शिकायकर्ता ने पीड़ित से पूछा कि यह सब तेरे साथ कब से हो रहा है तो उसने शिकायकर्ता को बताया कि करीब एक महीने से वे ऐसा कर रहे हैं। पीड़ित ने यह भी बताया कि 13-14 बार उन्होंने पीड़ित का उत्पीड़न किया।
जब शिकायतकर्ता ने अपने बच्चे से पूछा कि तूने हमें यह सब पहले क्यों नहीं बताया तो पीड़ित ने कहा कि उन दोनों ने पीड़ित को धमकी दी थी कि अगर किसी को भी बताया तो वे पीड़ित को जान से मार देंगे, जिस कारण से पीड़ित ने यह बात अपने घर वालों को नहीं बताई।
पीड़ित 25 अक्टूबर 2019 की सुबह जब अपने पिता के साथ जा रहा था तो उसने एक लड़के को देखकर उसका नाम पूछा, जो लड़का पीड़ित का उत्पीड़न करता था। पीड़ित के पिता ने उसका नाम राकेश उर्फ भोलू बताया।
पीड़ित ने यह भी बताया कि 18 अक्टूबर 19 को समय करीब 5 बजे भी उन्होंने उत्पीड़न किया था। शिकायतकर्ता ने यह भी शिकायत की कि दोनों लड़कों के परिवार वाले लोगों ने उनका रास्ता रोककर पत्थरों और डंडों से मारा, जिससे शिकायतकर्ता के सिर और बाजू में चोट आई और कहने लगे कि थाना जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम घर पर ही इस मसले को सुलझा लेंगे। उक्त बयान के आधार पर दोषियों के खिलाफ मंडी जिला के थाना बल्ह थाना में मुकदमा दर्ज किया गया।
मामले की छानबीन छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी थाना बल्ह, जिला मंडी द्वारा चालान को अदालत में दायर किया था। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 16 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे।
उक्त मामले में न्यायालय में समक्ष मुकद्दमे की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से मामले की पैरवी लोक अभियोजक नवीना राही, चानन सिंह और नितिन शर्मा द्वारा की गई।
ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से होती है हेरोइन की तस्करी
सोलन। सोलन पुलिस की स्पेशल टीम द्वारा जिला में बाहरी क्षेत्रों से आने वाली हेरोइन तस्करी के मुख्य नेटवर्क्स पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसमें एक नेटवर्क में भारत-पाकिस्तान सीमा से हेरोइन चिट्टा की तस्करी करने वाले आरोपियों में से एक आरोपी को अटारी वाघा बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया है।
25 सितंबर, 2023 को सोलन पुलिस की स्पेशल टीम द्वारा चिट्टा तस्करों पर रखी जा रही निगरानी के दौरान पाया गया कि शूलिनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक छात्र दक्ष ठाकुर चिट्टा/हेरोइन की खरीद फरोख्त में संलिप्त है, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और अन्य युवक युवतियों को चिट्टा/हेरोइन सप्लाई करने का काम कर रहा है। ये छात्र Shoolini University से M Pharma का कोर्स कर रहा है।
रेडिंग पार्टी तैयार करके दक्ष ठाकुर के कमरे की तलाशी ली गई तो दक्ष ठाकुर पुत्र अविंदर सिंह तहसील घनारी जिला ऊना उम्र 23 वर्ष से क़रीब 12 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद हुई। जिस पर मुकदमा दर्ज थाना सदर करके आरोपी को गिरफ्तार कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया।
बैकवर्ड लिंकेज इन्वेस्टिगेशन के दौरान आरोपी से इस खेप के सप्लायर बारे पूछताछ की गई जिसमें पता चला कि यह पिछले कुछ साल से अटारी बॉर्डर के एक नशा तस्कर मंगल सिंह पुत्र संतोख सिंह, सब तह अटारी जिला अमृतसर पंजाब उम्र 33 वर्ष के संपर्क में है और उससे लगातार हेरोइन की तस्करी हिमाचल प्रदेश में जिला ऊना, मंडी और सोलन में कर रहा था।
नशा तस्कर मंगल सिंह की निगरानी की गई और पता चला यह कि यह नशा तस्कर पंजाब के अमृतसर जिले में भारत पाकिस्तान की सीमा से 6 किमी दूर एक गांव में रहता है और पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से आने वाली हेरोइन की तस्करी में कई सालों से संलिप्त है।
इस आरोपी को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने दिनांक 27 सितंबर को अटारी बॉर्डर के पास भारत-पाकिस्तान की सीमा के पास से आरोपी मंगल सिंह को गिरफ्तार करके थाना सोलन लाया। आरोपी को न्यायालय में पेश करके 13 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।
इस आरोपी के नेटवर्क में संलिप्त हिमाचल के अन्य तस्करों को शामिल जांच किया गया है। मुक़दमे में जांच जारी है। बता दें कि सोलन पुलिस द्वारा पिछले 3 महीनों में अभी तक बाहरी राज्यों के 32 सप्लायरों (जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा,चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से हैं) को गिरफ्तार किया जा चुका है।
इनमें 4 अफ्रीकी मूल के नाइजीरियन नागरिक भी शामिल हैं। इन बाहरी राज्यों के तस्करों द्वारा हिमाचल प्रदेश में चलाए जा रहे चिट्टा तस्करी के 6 बड़े नेटवर्कों को ध्वस्त कर दिया गया है जिससे सैकड़ों युवाओं को चिट्टा की आपूर्ति बंद हुई है।
शिमला। भाजपा हिमाचल प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि जिस प्रकार से सरकार हिमाचल प्रदेश की शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दे रही है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेकर हमने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक पत्र में लिखा है। उन्होंने कहा कि शिमला जिले के गवर्नमेंट कुपवी कॉलेज में 70 में से केवल सात छात्रों ने बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की है।
10 प्रतिशत का खराब परिणाम आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि पिछले साल कॉलेज एक भी शिक्षक के बिना संचालित हुआ था, जिससे सभी 70 छात्रों को अपनी किस्मत पर निर्भर रहना पड़ा। कॉलेज में केवल सात छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि नौ अन्य को कंपार्टमेंट मिला है। 50 से अधिक छात्र असफल हुए हैं।
दुर्भाग्यवश अभिभावक-शिक्षक संघ द्वारा संक्षिप्त अवधि के लिए दो निजी शिक्षकों को छोड़कर, पूरे सत्र में शिक्षक नियुक्त नहीं किए गए। खराब रिजल्ट के लिए छात्रों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इतने सारे छात्रों का एक कीमती साल बर्बाद हो गया, क्योंकि अधिकारी पूरे साल एक भी नियमित शिक्षक नियुक्त नहीं कर सके। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख देने वाला है।
उन्होंने कहा कि इस छात्रों का एक साल बर्बाद होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा, सरकार को यह बताना चाहिए। पिछले साल कड़वे अनुभव के कारण कई छात्रों ने कॉलेज छोड़ दिया है। कॉलेज की नामांकन संख्या इस दावे का समर्थन करती है।
जबकि पिछले साल कॉलेज के पहले बैच में 70 छात्र थे, बीए प्रथम वर्ष और बीए द्वितीय वर्ष की संयुक्त संख्या इस वर्ष घटकर केवल 63 रह गई है। बीए द्वितीय वर्ष में छात्रों की संख्या और कम हो सकती है। अब और गिरावट आ सकती है।
प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय नेरवा हरबंस लाल शर्मा के पास राजकीय महाविद्यालय कुपवी के प्राचार्य का अतिरिक्त प्रभार है। इससे भी कॉलेज के ऊपर पूरा ध्यान नहीं दिया जा सकता है। हालांकि इस प्रकरण के बाद तीन नियमित शिक्षकों की नियुक्ति हुई पर कुल 8 शिक्षक नियुक्त होने हैं।
हिमाचल शिक्षा बोर्ड की बैठक में बोले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर
धर्मशाला।हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के पाठ्यक्रम में प्रदेश के गौरवशाली इतिहास को भी सम्मिलित किया जाए। विदेशी आक्रांताओं और शासकों से पूर्व के प्रदेश के इतिहास को बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ियां अपने समृद्ध इतिहास से रूबरू हो सकें।
इसके लिए हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाकर इन विषयों पर तथ्यपरक शोध कर इसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की दिशा में काम करे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सभागार में आज शुक्रवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यह बात कही। इस दौरान मुख्य संसदीय सचिव शिक्षा आशीष बुटेल और बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल भी उपस्थित रहे।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे देश के साथ-साथ प्रदेश का इतिहास भी बहुत गौरवशाली रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि प्रदेश के कईं हिस्सों विशेषकर जिला कांगड़ा का जिक्र महाभारत तक में आता है। उन्होंने कहा कि वीर राम सिंह पठानिया, जनरल जोरावल सिंह, पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम, प्रजा मंडल, डॉ. यशवंत सिंह परमार सरीखे विभुतियों और ऐतिहासित घटनाक्रमों से हमारे बच्चे परिचित होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस गौरवशाली इतिहास की जानकारी केवल इतिहास विषय पढ़ने वाले बच्चों तक सीमित न होकर सभी बच्चों तक पहुंचे, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए।
रोहित ठाकुर ने कहा कि हमारे गर्वीले इतिहास में हमारी समृद्ध संस्कृति, परंपराएं, कला और साहित्य भी आता है। इन सब विषयों को भी पाठ्यक्रम में शमिल करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश उन्होंने बोर्ड के अधिकारियों को दिए। कांगड़ा पेंटिंग से लेकर, हस्तशिल्प, लिपि, साहित्य और हमारे जनजातीय क्षेत्रों और वहां निवास करने वाले लोगों की परंपराएं-संस्कुति की जानकारी भी बच्चों तक स्कूली शिक्षा के माध्यम से पहुंचाने की दिशा में कार्य करना चाहिए।
बैठक में शिक्षा मंत्री द्वारा बोर्ड की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। उन्होंने शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों से उनके कार्यों का ब्योरा लेते हुए, शिक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली को दुरुस्त करने के सुझाव दिए। उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं और सुझावों को सुनते हुए उनपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का हित प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के कर्मचारियों के सभी विषयों पर गंभीरता से विचार कर, उनका समाधान किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि एक साल में कम से कम एक बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है, ताकि सरकार के स्तर पर होने वाले कार्यों की समीक्षा की जा सके और उन पर कोई फैसला लिया जा सके।
बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष और डीसी डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि शिक्षा बोर्ड विद्यार्थियों की सुविधा के लिए आने वाले समय में सारे प्रमाण पत्रों को डिजिलॉकर से जोड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इससे जहां छात्रों को अपने सर्टिफिकेट्स सुरक्षित रखने में सहायता होगी, वहीं भविषय में उच्च शिक्षा या नौकरी के समय में डिजिलॉकर से प्राप्त किए प्रमाण पत्रों के सत्यापन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त भी तकनीक की सहायता से कार्यप्रणाली को सुगम बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।
स्थिति को सुधारने के लिए सरकार विस्तृत कार्ययोजना बनाएगी
शिमला। हाल ही में आए विभिन्न सर्वे दर्शाते हैं कि कोविड के दौरान छात्रों की सीखने, पढ़ने और लिखने की क्षमता में गिरावट आई है। सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वचनबद्ध है और इस स्थिति को सुधारने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाएगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल विधानसभा में बजट भाषण के दौरान दी।
सीएम ने बजट भाषण में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करते समय Quantitive के साथ साथ Quantitive Improvement पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि छात्रों के Learning outcome में बढ़ोतरी हो सके। शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के खाली पद भरने में तेजी लाई जाएगी।
प्रदेश के युवाओं को विभिन्न Cometitive exam की तैयारी के लिए सुविधा देने के लिए प्रदेश के ऐसे ब्लॉक जहां पुस्तकालय/वाचनालय उपलब्ध नहीं है में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की access आवश्यक पुस्तकों सहित पुस्तकालय का निर्माण करने की घोषणा की है।
गेयटी थिएटर में युवा विज्ञान पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित
शिमला। हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद ने शिमला के गेयटी थिएटर में राज्य स्तरीय नेशनल साइंस दिवस 2023 के मौके पर युवा विज्ञान पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें विज्ञान विषय में अव्वल छात्रों को युवा विज्ञान पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि आज का युग विज्ञान का है और देश में वैज्ञानिकों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनाते हुए विश्व भर में भारत का नाम रोशन किया है। इसी दिशा में राज्य के विज्ञान में होनहार बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए युवा विज्ञान पुरस्कार दिया जा रहा है, ताकि छात्र विज्ञान के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करें।
वहीं, निदेशक पर्यावरण,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ललित जैन ने कहा कि प्रदेश के कुल 63 छात्रों को युवा विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिनमें से 10 छात्रों को 10 हजार से एक लाख रुपए का नकद इनाम दिया गया, ताकि छात्रों को प्रोत्साहन मिल सके। क्योंकि एक छोटा सा बीज भी अंकुरित होकर बड़ा बदलाव लाने में कामयाब हो सकता है।
छात्र संगठनों ने एचपीयू प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा
शिमला। हिमाचल प्रदेश विवि आजकल अंडर ग्रेजुएट (यूजी) परीक्षा परिणाम को लेकर चर्चा में है। छह माह बाद यूजी प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम तो निकाला, लेकिन इस परीक्षा परिणाम में प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने वाले 80 फीसदी छात्र फेल हो गए। परीक्षा परिणाम के बाद कई छात्र सदमे में हैं। अभिभावकों को अपने बच्चों की चिंता हो रही है। कुछ के आत्महत्या करने की कोशिशों की खबरें भी आ रही हैं।
वहीं, छात्र संगठनों ने भी एचपीयू प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्र संगठन हिमाचल प्रदेश विवि के खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र आंदोलन से डरे विवि के वीसी से लेकर बड़े अधिकारी अपनी कुर्सी पर नज़र नहीं आए।
कांगड़ा के जयसिंहपुर की शगुन ने 10th व 12th में 94 और 95 फीसदी अंक प्राप्त किए थे और बीएससी कर रही थी, लेकिन उसको फेल कर दिया। अधरंग के मरीज शगुन के पिता कश्मीर सिंह ने बताया कि परीक्षा परिणाम आने के बाद से बेटी सदमे में है और कुछ भी कर सकती है। बेटी के लिए वह एचपीयू (HPU) पहुंचे थे, लेकिन उन्हें किसी ने नहीं पूछा।
एबीवीपी (ABVP) के राज्य मंत्री आकाश नेगी का कहना है कि विवि द्वारा मामले को जल्द हल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 5 दिन के बाद छात्रों को अभी तक कोई राहत नहीं दी गई है, जिसके चलते आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
उधर, एसएफआई (SFI) ने भी हिमाचल विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्रों के भविष्य से साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। एसएफआई का कहना है कि कई विद्यार्थियों को 1-1 या 2-2 नंबर से फेल कर दिया गया है और कई सब्जेक्ट ऐसे हैं, जिसमें कि विद्यार्थियों को नंबर ही नहीं मिले हैं। आधे अधूरे परीक्षा परिणाम को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ छात्रों क रोष है। एसएफआई 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर बैठ गई है। परिसर सचिव सुरजीत ने कहा कि यदि प्रशासन नहीं जागता है तो विश्वविद्यालय का घेराव करते हुए शहर के कॉलेजों सहित विश्वविद्यालय को ताला लगाया जाएगा।
हालांकि, एचपीयू प्रशासन ने अब विकल्प दिया है कि छात्र इसके लिए रि-चैकिंग और रि-इवेल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 300 रुपए फीस प्रति सब्जेक्ट देनी होगी। रि-चेकिंग में केवल जो कुल अंक दिए हैं उनका दोबारा जोड़ किया जाएगा, जबकि पुनर्मूल्याकंन में किसी अन्य शिक्षक से पेपर चेक करवाए जाएंगे। वैसे खराब परीक्षा परिणाम आने का कारण कोविड भी माना जा रहा है। कोविड में दो साल छात्रों को प्रोमोट किया गया है तो ऐसे में छात्र इस बार भी इसी तरह की मनोस्थिति में थे।
