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हिमाचल कैबिनेट की बैठक शुरू, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा

शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक हिमाचल प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में चल रही है।

हिमाचल कैबिनेट की आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सरकार कुछ पद भरने को मंजूरी दी सकती है।

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बैठक में सरकार के एक साल के समारोह कहां किया जाए और उसकी रूपरेखा क्या होगी, इस पर भी चर्चा हो सकती है।

जश्न के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे में से किसको बुलाया जाए इस पर कैबिनेट के सहयोगियों से विचार किया जा सकता है। बैठक में एक साल के जश्न के अलावा अन्य कई फैसले भी लिए जा सकते हैं।

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हिमाचल कैबिनेट की बैठक शुरू, महत्वपूर्ण मुद्दों पर हो रही चर्चा

शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में शुरू हो गई है। आज की बैठक में जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की मांगों को लेकर कैबिनेट सब कमेटी गठित करने को मंजूरी मिल सकती है।

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हिमाचल प्रदेश के करीब 4700 जिला परिषद कर्मचारी बीते दो सप्ताह से हड़ताल पर हैं। ये कर्मचारी पंचायती राज विभाग में मर्ज करने की मांग कर रहे हैं।

हिमाचल कैबिनेट की बैठक में हाल ही में घोषित आपदा पैकेज के तहत मिलने वाली राहत राशि पर भी मुहर लगाई जाएगी।

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सरकार ने घरों और खेतों और फसलों को होने वाले नुकसान के लिए 3500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज घोषित किया है। इससे पहले कैबिनेट बैठक का आयोजन विधानसभा के मानसून सत्र से पहले गत 14 सितंबर को हुआ था।

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विधानसभा में दिए गए आश्वासन के अनुसार, सरकार उद्योग जगत को रियायत दे सकती है। इसके तहत उद्योगों पर लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को कम किया जा सकता है और बॉर्डर एरिया में उद्योगों के लिए आने वाली बसों पर टैक्स में रियायत दी जा सकती है। इन बसों में पड़ोसी राज्यों से उद्योगों में कर्मचारी एवं कामगार आते हैं।

बैठक में मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं और विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने पर मुहर लग सकती है। इसी तरह विभिन्न विभागों की तरफ से आने वाले प्रस्तावों के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है।

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Breaking हिमाचल कैबिनेट : NTT पॉलिसी को मंजूरी, 4,700 शिक्षकों की होगी भर्ती

रिफाइंड व सरसों के तेल पर मिलेगी सब्सिडी

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में आज एनटीटी (NTT) पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही प्रत्येक शिक्षक को मासिक 9,000 रुपये मानदेय प्राप्त होगा। इस नीति के मुताबिक एक साल के डिप्लोमा धारक को ब्रिज कोर्स करना होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में सरकार ने एनटीटी नीति को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

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हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्‍कूलों नर्सरी ट्रेंड टीचर की भर्ती होनी है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न स्कूलों में 4,700 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की जानी है। प्रदेश सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि निजी स्कूलों की ओर बढ़ रहा अभिभावकों का रुझान कम किया जा सके। सरकारी स्कूलों में ही निजी के स्तर की शिक्षा व्यवस्था व ढांचा सुदृढ़ किया जाए। हिमाचल प्रदेश में नवंबर माह में विधानसभा चुनाव होने प्रस्तावित हैं। सरकार इससे पहले इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करवा सकती है।

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इसके अलावा प्रदेश मंत्रिमंडल ने रिफाइंड और सरसों के तेल पर प्राप्त होने वाले उपदान को 7 महीने तक बढ़ा दिया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उपभोक्ताओं को रिफाइंड व सरसों के तेल पर प्रति पैकेट 10 से 20 रुपये उपदान दिया जाएगा। गरीबी रेखा से ऊपर के उपभोक्ताओं को पांच से 10 रुपये उपदान प्रदान प्रदान किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में सात महीने के लिए यह व्यवस्था की है, जो कि अगले वर्ष मार्च तक रहेगी। बैठक अभी जारी है।

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हिमाचल कैबिनेट की बैठक शुरू, लिए जा सकते हैं ये अहम फैसले

शिमला। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक राज्य सचिवालय में शुरू हो गई है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर रहे हैं। बैठक में सरवीन चौधरी के अलावा सभी मंत्री मौजूद हैं। बैठक दोपहर 12 बजे हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिमला में शुरू हुई।
खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी से शिमला 11:30 बजे पहुंचे। इसके बाद सचिवालय पहुंचे फिर कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। एजेंडा में 26 आइटम शामिल हैं। बैठक में रखे गए आइटम में अधिकांश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की घोषणाएं हैं।
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आज की कैबिनेट बैठक में कई बजट घोषणाओं पर मुहर लग सकती है।शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के संबंधित संस्थानों को भी स्तरोन्नत करने की मंजूरी मिलेगी। कैबिनेट बैठक में 4785 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती पर भी फैसला हो सकता है।
बल्क ड्रग फार्मा पार्क की डीपीआर को अंतिम रूप देने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 सितंबर को प्रस्तावित मंडी रैली के संबंध में भी चर्चा हो सकती है।
वहीं, लंबे समय से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति निर्धारण होने की बात हो रही है। विधानसभा चुनाव निकट आ रहे हैं और संभवत: सरकार 30 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति निर्धारण कर सकती है।
जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की उप-समिति ने आउटसोर्स कर्मियों के लिए प्रारूप तैयार कर सरकार को सौंप दिया है। अब उस पर सरकार की ओर से मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा करके अंतिम निर्णय लिया जाना है।