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मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बोले- कर्ज पर निर्भरता को कम करेगी प्रदेश सरकार

प्रदेश सरकार का संसाधन जुटाने पर विशेष बल

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पूर्व भाजपा सरकार द्वारा विरासत में छोड़े गए 75,000 करोड़ रुपये के कर्ज तथा वर्तमान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए वित्तीय प्रतिबंधों के कारण ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार सक्रिय रूप से संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें उन केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की विद्युत परियोजनाओं में बड़ी हिस्सेदारी की मांग करना शामिल है, जिन्होंने अपनी लागत वसूल कर ली है। इसके अलावा, सरकार को शराब की दुकानों की नीलामी से 40 प्रतिशत अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है।

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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद विकास की गति को बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार संसाधनों को बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि धन की कमी राज्य की प्रगति में बाधा न बने।

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ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए बाहरी सहायता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से सहायता के नए प्रस्तावों पर अधिकतम सीमा निर्धारित की है। यह प्रतिबंध 2023-24 से 2025-26 तक तीन वर्षों के लिए लागू रहेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति तक हिमाचल प्रदेश भारत सरकार से मात्र 2,944 करोड़ रुपये के प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए पात्र होगा।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के निर्णय से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उधार सीमा से 1,779 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। इसके अतिरिक्त, खुले बाजार से उधार लेने की सीमा को गत वर्ष की तुलना में लगभग 5,500 करोड़ रुपये कम कर दिया गया है। दिसंबर 2023 तक प्रदेश सरकार को 4,259 करोड़ रुपये उधार लेने की अनुमति मिली है, साथ ही प्रदेश को लगभग 8,500 करोड़ रुपये के लिए अतिरिक्त अनुमति प्राप्त होने की भी उम्मीद है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि इन चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार संसाधन जुटाने पर विशेष बल दे रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य उधार पर निर्भरता कम करना और राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं और समाज के सभी वर्गों के सहयोग से प्रदेश सरकार का लक्ष्य अगले दस वर्ष के भीतर हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाना है।

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हिमाचल : कोई पंचायत निर्धारित समय में नहीं देगी NOC तो स्वीकृत मानी जाएगी परियोजना

आईपीपी के साथ बैठक में सीएम सुक्खू ने दी जानकारी

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (आईपीपी) के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी समस्याओं को दूर कर उनकी परियोजनाओं को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार उनकी विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए सभी मंजूरियां प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करेगी।

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उन्होंने कहा कि यदि कोई ग्राम पंचायत निर्धारित समयावधि में अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देती है, तो उसे स्वीकृत माना जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार विद्युत उत्पादकों की सुविधा के लिए ओपन हाइड्रो पॉलिसी लाएगी।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन के अलावा जल विद्युत क्षेत्र प्रदेश के राजस्व का मुख्य स्रोत है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जल उपकर अधिनियम पारित किया है। उन्होंने अधिनियम को लागू करने के लिए जल उपकर की मात्रा पर आईपीपी से प्रस्ताव मांगा और कहा कि सरकार उनके प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्थापित विद्युत परियोजनाओं खासकर अपना खर्च पूर्ण करने वाली परियोजनाओं में रॉयल्टी बढ़ाने का मुद्दा भी उठा रही है। आईपीपी की मांग पर मुख्यमंत्री ने एचपीपीटीसीएल को विद्युत पारेषण लाइन (पावर ट्रांसमिशन लाइन) बिछाने में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि उत्पादन स्थलों से विद्युत की आपूर्ति समयबद्ध की जा सके और विद्युुत उत्पादकों को वित्तीय नुकसान का सामना न करना पड़े।

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ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार 41 विद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत खरीद समझौते की तारीख के बजाय वाणिज्यिक संचालन की तारीख से बिजली दरों की गणना के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को भी वास्तविक आधार पर रॉयल्टी यानी 12, 18 और 30 प्रतिशत पर विचार करने के लिए परामर्श देगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 111 मिनी और माइक्रो ऊर्जा परियोजनाएं राज्य के खजाने में 223.60 करोड़ रुपये का योगदान कर रही हैं। उन्होंने आईपीपी से कहा कि वे अपनी विद्युत परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करें ताकि इन परियोजनाओं का लाभ जल्द से जल्द उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि आईपीपी के माध्यम से 3539 मेगावॉट विद्युत उत्पादन की क्षमता है, जिसमें से अभी तक केवल 754 मेगावॉट का दोहन किया जा सका है।

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ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार सौर और पवन ऊर्जा के दोहन को प्राथमिकता दे रही है। राज्य सरकार ने जहां इस वर्ष के दौरान 500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, वहीं राज्य में पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए भी अध्ययन किया जा रहा है। बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, विधायक चंद्रशेखर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, सचिव जल शक्ति अमिताभ अवस्थी, प्रबंध निदेशक हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड ऋग्वेद ठाकुर, निदेशक ऊर्जा हरिकेश मीणा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

सकते हैं।

 

 

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धूप खिलते ही पहाड़ों की रानी शिमला में आई मुसीबत, धंसी सड़क-पड़ी दरारें

 

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धूप खिलते ही पहाड़ों की रानी शिमला में आई मुसीबत, धंसी सड़क-पड़ी दरारें

सारा ट्रैफिक तवी मोड़ से चक्कर की तरफ मोड़ा

शिमला। बालूगंज में सड़क धंसने से बालूगंज से शिमला की तरफ आने-जाने का मार्ग यातायात के लिए बंद हो गया है। पिछले कई दिन से भारी बारिश होने के कारण आज धूप खिलते ही मुख्य सड़क पर बड़ा गड्ढा बन गया तथा सड़क के बीचोंबीच बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गई हैं।

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सड़क धंसने के कारण दोनों ओर से यातायात की आवाजाही बाधित हो गई है। सारा ट्रैफिक तवी मोड़ से चक्कर की तरफ डायवर्ट कर दिया गया है।

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रोहड़ू HRTC बस हादसा-56 लोग थे सवार, सभी घायल-36 को हल्की चोटें

 

 

HRTC बस की ब्रेक हुई फेल, चालक ने दिखाई सूझबूझ-पहाड़ी से टकराई

 

हिमाचल की बेटी सीमा ठाकुर ने लिखा नया अध्याय, दिल्ली से रोहड़ू HRTC वोल्वो बस दौड़ाई 

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रोहड़ू HRTC बस हादसा-56 लोग थे सवार, सभी घायल-36 को हल्की चोटें

चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला

शिमला। राजधानी शिमला के उपमंडल रोहड़ू में एचआरटीसी (HRTC) बस की ब्रेक फेल हो गई। चालक की सूझबूझ से बस खाई में गिरने से बच गई और सवारियों की जान भी बच गई। बस में 56 लोग सवार थे। सभी लोग घायल हुए हैं। घायलों में 20 को रोहड़ू अस्पताल शिफ्ट किया गया है। वहीं, 36 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। 36 लोगों का सीएचसी संदासू चिड़गांव में उपचार करवाकर घर भेज दिया है।

हिमाचल की बेटी सीमा ठाकुर ने लिखा नया अध्याय, दिल्ली से रोहड़ू HRTC वोल्वो बस दौड़ाई

बता दें कि सुबह हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की बस नंबर (एचपी 10बी 6851) तांगणू से चिड़गांव रोहड़ू की तरफ आ रही थी। लगभग 7 बजकर 45 मिनट पर जब बस बरशील कैंची के पास पहुंची तो अचानक बस की ब्रेक फेल हो गई।

काफिला रोक HRTC बस में बैठे डिप्टी सीएम, सुनीं लोगों की समस्याएं

 

ब्रेक फेल होने का पता चलने पर HRTC बस चालक कृष्ण दास ने सूझबूझ से बस को पहाड़ी से टकरा दिया और बस को नीचे खाई में गिरने से बचाया। हादसे में 56 लोग घायल हुए हैं। इसमें 36 को हल्की चोटें आई हैं। चिड़गांव पुलिस स्टेशन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी।

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HRTC बस की ब्रेक हुई फेल, चालक ने दिखाई सूझबूझ-पहाड़ी से टकराई

शिमला के उपमंडल रोहड़ू का है मामला

शिमला। राजधानी शिमला के उपमंडल रोहड़ू में सुबह उस समय बड़ा हादसा टल गया, जब एचआरटीसी (HRTC) बस की ब्रेक फेल हो गई। चालक की सूझबूझ से बस खाई में गिरने से बच गई और सवारियों की जान भी बच गई।

हिमाचल की बेटी सीमा ठाकुर ने लिखा नया अध्याय, दिल्ली से रोहड़ू HRTC वोल्वो बस दौड़ाई

 

बता दें कि सुबह हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की बस नंबर (एचपी 10बी 6851) तांगणू से चड़गांव रोहड़ू की तरफ आ रही थी। लगभग 7 बजकर 45 मिनट पर जब बस बरशील कैंची के पास पहुंची तो अचानक बस की ब्रेक फेल हो गई।

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ब्रेक फेल होने का पता चलने पर HRTC बस चालक कृष्ण दास ने सूझबूझ से बस को पहाड़ी से टकरा दिया और बस को नीचे खाई में गिरने से बचाया। HRTC बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं, जिन्हें हल्की चोटें आई हैं। उन्हें सिविल अस्पताल में लाया गया है। जहां उनका उपचार किया गया। स्थानीय पुलिस मौका पर जा कर कार्रवाई कर रही है।

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मुख्यमंत्री सुक्खू ने गौशाला के समीप खड़े लोगों को देखकर रुकवाया काफिला

गौशाला संचालन समिति टूटू ने सीएम को सम्मानित किया

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के टूटू में श्री कामनापूर्ण गौशाला का निरीक्षण किया और इसकी कार्यप्रणाली के संबंध में संचालन समिति से जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री इससे पूर्व आज सुबह कांगड़ा हवाई अड्डे से जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट पहुंचे। इसी दौरान टूटू में गौशाला के समीप खड़े कुछ लोगों को देखकर उन्होंने अपना काफिला रुकवा दिया।

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गौशाला संचालन समिति टूटू ने मुख्यमंत्री सुक्खू को सम्मानित किया और सरकार द्वारा चलाई जा रहे विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं को सराहा। स्थानीय लोगों ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेशवासी लाभान्वित हो रहे हैं।

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लोगों ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 को बेसहारा पशुओं के रेस्क्यू के साथ लिंक करने की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे बेसहारा पशुओं की समस्या पर नियंत्रण पाने में कामयाबी मिलेगी। स्थानीय निवासियों ने कहा कि सरकार के प्रयासों और आमजन के सहयोग से बेसहारा पशुओं की समस्या का स्थाई समाधान किया जा सकता है।

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समिति ने गौशाला से संबंधित अपनी माँगें भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। मुख्यमंत्री ने सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर गौशाला संचालन समिति के प्रधान सुरेंद्र ठाकुर, के.एल. डोगरा, आरके पराशर, जेपी गर्ग सहित अन्य स्थानीय लोग उपस्थित थे।

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शिमला : कमरे में मिला दर्जी का शव, पेट पर चाकू से गोदने के निशान

पुलिस ने मौके से चाकू भी किया बरामद

शिमला। हिमाचल की राजधानी शिमला में संदिग्ध हालत में शव मिलने का सिलसिला जारी है। इससे क्षेत्र में सनसनी है। बीते दिनों राजधानी शिमला में दो शव बरामद किए गए हैं। शव मिलने की घटनाओं के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। इसमें एक शव शिमला के चमियाणा से संदिग्ध हालत में प्राप्त किया गया है। सूचना मिलने के बाद शिमला पुलिस के एएसपी सुनील नेगी ने मौके पर जाकर जांच की और पुलिस कर्मचारियों को आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए।

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एएसपी शिमला सुनील नेगी ने बताया कि मृतक व्यक्ति की पहचान ग्रामीण निवासी के रूप में हुई है। मृतक का नाम दुनी चंद है और व्यक्ति भट्टाकुफर में दर्जी का व्यवसाय करता था। सुनील नेगी ने बताया कि पिछले चार-पांच दिन से दुनी चंद अपनी दुकान पर नहीं गए थे। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई की कमरे पर दुनीचंद का शव पड़ा हुआ है।

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मौके पर पहुंचकर शव बरामद किया गया। सुनील नेगी ने कहा कि व्यक्ति के पेट पर चाकू से गोदने के निशान मौजूद थे। पुलिस को मौके पर चाकू भी बरामद हुआ है। सुनील नेगी ने कहा कि मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी। ऐसे में शव को पोस्टमार्टम प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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बता दें कि 27 मई को हिमाचल की राजधानी शिमला में करीब एक माह से लापता युवक का शव पेड़ से लटका मिला था। पुलिस चौकी कसुम्पटी से करीब 100 मीटर दूरी पर ही शव बरामद किया गया है। युवक की पहचान अभिषेक (17) पुत्र वीर सिंह निवासी बालीकोटी शिलाई सिरमौर के रूप में हुई है। युवक के गले में एक राजनीतिक दल का पटका था।

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अभिषेक 29 अप्रैल सुबह करीब साढ़े 9 बजे से लापता था। युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन ईस्ट में दर्ज करवाई थी। पुलिस युवक की बाहरी राज्यों आदि में तलाश करती रही और शव पुलिस चौकी से करीब 100 मीटर दूरी पर ही बरामद हुआ।

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सूचना मिलने पर पुलिस स्टेशन ईस्ट के तहत पड़ती पुलिस चौकी कसुम्पटी की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। वहीं, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए हैं। परिजनों ने 27 मई को रात को एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन भी किया था।

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शिमला : हाजिरी लगाकर गायब हो जाते हैं 300 सफाई कर्मी, बैठक में उठा मुद्दा

नई नगर निगम की पहली मासिक बैठक की आयोजित

शिमला। नगर निगम शिमला की पहली बैठक में सेहब सोसाइटी के अंतर्गत रखे गए 900 सफाई कर्मचारियों का मुद्दा भी गरमाया। इसमें सामने आया कि 300 सफाई कर्मियों की हाजिरी लगती है, लेकिन फील्ड से गायब रहते हैं। शिमला के विधायक हरीश जनारथा ने तो यहां तक कहा कि ये लोग शिमला से बाहर बैठकर मुफ्त 12 हजार प्रतिमाह वेतन लेते हैं। ऐसे सफाई कर्मचारियों की लिस्ट बनाकर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, ताकि जरूरतमंद लोगों को रोजगार मिल सके।

हिमाचल में डिनोटिफाई किए स्कूलों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला-जानें

 

पूर्व मुख्यमत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती 23 जून को है। इस दिन शिमला के रिज पर प्रस्तावित उनकी प्रतिमा का शिलान्यास किया जाएगा। नगर निगम शिमला की बैठक में पहले ही प्रस्ताव पारित हो चुका है, लेकिन आज कांग्रेस शासित शिमला नगर निगम की पहली बैठक में इस मामले को दोबारा उठाया गया।

Breaking : हिमाचल कैबिनेट बैठक की तिथि तय- शिमला में इस दिन होगी

 

23 जून से पहले जगह चयन पर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। शिमला के विधायक हरीश जनारथा ने सदन में यह मामला उठाया और कहा कि प्रतिमा लगाने के लिए मात्र जगह चाहिए, बाकी उसका सारा खर्च दान से होगा। लोग प्रतिमा के निर्माण के लिए स्वेच्छा से दान करेंगे।

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साथ ही जो अधिकारी बैठक में आने से गुरेज करते हैं, उनको मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने अगली बैठक में मौजूद रहने के सख्त आदेश दिए हैं और जवाब तलब करने की बात कही। साथ ही सभी पार्षदों को सरकार की तरफ से नगर निगम को हर संभव मदद उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया।

दिल्ली में आज केंद्रीय वित्त मंत्री से मिलेंगे सुक्खू, पेंशन ग्रांट व लोन लिमिट पर रखेंगे पक्ष

 

नगर निगम शिमला की पहली बैठक में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी मामला उठाया गया। मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि शिमला शहर के विकास के लिए हर प्रयास किए जाएंगे। पार्किंग, पानी व टैक्स को लेकर निगम बड़े फैसले करने जा रहा है, ताकि शहर के लोगों को राहत मिल सके।

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हिमाचल में डिनोटिफाई किए स्कूलों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला-जानें

उच्च शिक्षा निदेशक ने जारी किए आदेश

शिमला। हिमाचल सरकार ने हाल ही में छात्रों की संख्या कम होने के चलते मिडल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को डिनोटिफाई किया है। 20 मिडल, 34 हाई और 36 सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिनोटिफाई किया हैं। इनको लेकर 27 मई को नोटिफिकेशन जारी की गई है। पर डिनोटिफाई हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। डिनोटिफाई किए जिन स्कूलों में 29 मई 2023 तक छात्रों की संख्या पूरी है उन्हें स्थगित रखा जा सकता है। यानी डिनोटिफाई से स्थगित रखा जा सकता है।

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निदेशक हायर एजुकेशन द्वारा सभी डिप्टी डायरेक्टर को जारी आदेशों में लिखा गया है कि डिनोटिफाई स्कूलों में 29 मई तक जिन हाई स्कूलों में छात्रों की संख्या 20 या इससे अधिक और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 25 और इससे अधिक है उन स्कूलों को स्थगित रखा जा सकता है। राज्य सरकार के अगले आदेश तक यथास्थिति कायम रखी जाएगी। संबंधित स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देश जारी किया गया है कि वे अगले आदेश तक ऐसे स्कूलों के कर्मचारियों को कार्यमुक्त न करें।

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बता दें कि हिमाचल सरकार ने छात्रों की कम संख्या होने पर 90 स्कूलों को डिनोटिफाई किया है। इस बारे नोटिफिकेशन जारी कर दी है। मिडल में 15 छात्रों, हाई में 20 छात्रों और सीनियर सेकेंडरी में 25 छात्रों से कम संख्या वाले स्कूलों को डिनोटिफाई किया गया है। विंटर स्कूलों में 31 मार्च और समर क्लोजिंग स्कूलों में 15 अप्रैल तक का आंकड़ा देखा गया है। ये स्कूल 1 अप्रैल 2022 के बाद अपग्रेड किए थे।

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डिनोटिफाई स्कूलों में 36 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक, 34 हाई और 20 मिडल स्कूल शामिल हैं। इसमें 30 स्कूल मंडी जिला से संबंधित हैं। उसमें भी 23 स्कूल पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र से हैं। मिडल स्कूल की बात करें तो 30 मिडल स्कूलों में मंडी जिला से 6 स्कूल डिनोटिफाई किए हैं। सराज विधानभा क्षेत्र से 4 स्कूल संबंधित हैं।

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हिमाचल के मंडी जिला में 14 हाई स्कूलों को डिनोटिफाई किया गया है। इसमें 12 सराज से हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की बात करें तो मंडी से 10 स्कूलों पर चाबुक चला है। इसमें 7 सराज से हैं।डिनोटिफाई स्कूलों में मंडी जिला के 30, चंबा के 13, शिमला के 11, सिरमौर के 10, कांगड़ा के 9, कुल्लू, सोलन के पांच-पांच, बिलासपुर के चार , ऊना, किन्नौर और हमीरपुर का एक-एक स्कूल है।

मिडल स्कूलों में बिलासपुर के दो, चंबा के तीन, कुल्लू के चार, मंडी के 6, शिमला रामपुर का एक, सिरमौर के तीन और ऊना का एक स्कूल शामिल है। हाई स्कूलों की बात करें मंडी जिला के 14 स्कूल हैं।

इसमें 12 स्कूल पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र सराज से संबंधित हैं और दो दरंग से हैं। चंबा के 6, सोलन के दो, बिलासपुर का एक, हमीरपुर का एक, तीन कांगड़ा, कुल्लू का एक, सोलन-शिमला के दो-दो, सिरमौर के चार स्कूल डिनोटिफाई किए हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में मंडी के 10, शिमला के 8, कांगड़ा के 6, चंबा जिला के चार, सिरमौर और सोलन के 3-3, किन्नौर, बिलासपुर का एक-एक स्कूल शामिल हैं।

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हिमाचल : वाहनों के VIP नंबरों की बोली आज से शुरू, पहले जमा करनी होगी 30% राशि

विभाग ने शिमला और बैजनाथ में किए सफल ट्रायल

शिमला। हिमाचल प्रदेश में सोमवार यानी आज से सभी जिलों में वाहनों के लिए वीआईपी नंबरों की बोली लगना शुरू हो जाएगी। इससे पहले शिमला और बैजनाथ में ही वीआईपी नंबरों की ऑनलाइन बोली लग रही थी।

विभाग इन 2 कार्यालयों में ट्रायल कर रहा था कि नई व्यवस्था के साथ पोर्टल कैसे चलेगा। अब यह ट्रायल सफल हो गया है। ट्रायल के सफल होने के बाद सोमवार से इसे सभी आरटीओ में शुरू किया जाएगा।

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वीआईपी नंबरों की बोली के लिए विभाग की वेबसाइट himachal.nic.in पर जाकर e-Auction fancy numbers का ऑपशन दिखाई देगा जिस पर क्लिक करने के बाद login के लिए user id और पासवर्ड देना होगा। इसके बाद आप मनचाहे नंबर की बोली लगा सकते हैं।

पिछली बार की तरह इस बार फर्जी बोली का चांस ही नहीं रहेगा क्योंकि परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फैंसी पोर्टल पर वीआईपी नंबर की बोली लगाने के लिए लोगों को नंबर के बेसिक प्राइस की 30 प्रतिशत राशि पहले ही देनी पड़ेगी। उसके बाद बोली में भाग लिया जा सकता है। अगर किसी नंबर का बेसिक प्राइस 1 लाख रुपए है तो बोली लगाने वाले व्यक्ति को 33 हजार रुपए की राशि बोली लगाने से पहले जमा करनी होगी।

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इसके बाद चाहे बोली करोड़ रुपए तक ही क्यों न चली जाए लेकिन व्यक्ति से 33 हजार रुपए की राशि ही ली जाएगी। बोली की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगर प्रथम बोलीदाता नंबर को नहीं खरीदता है तो उसकी 33 हजार रुपए की राशि वापस नहीं होगी। वह राशि सरकारी कोष में जमा हो जाएगी तथा उस विशेष नंबर के लिए विभाग द्वारा दोबारा बोली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप के अनुसार संशोधित ई-ऑक्शन प्रणाली के अनुसार आवेदनकर्ता सोमवार से लेकर शनिवार तक विभागीय पोर्टल पर अपनी पसंद के विशेष नंबरों के लिए बोली में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके लिए 2 हजार रुपए का पंजीकरण शुल्क जमा करवाना होगा। रविवार के दिन इन नंबरों की बोली का परिणाम 5 बजे के बाद ऑनलाइन स्वत: ही घोषित हो जाएगा।

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