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हिमाचल कैबिनेट विस्तार : बस हाईकमान से हरी झंडी का इंतजार

शिमला में बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

 

 शिमला। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। सरकार में तीन मंत्री के पद खाली चल रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हाईकमान से हरी झंडी मिलते ही मंत्रियों के तीन पद भर दिए जाएंगे। हर चीज का एक वक्त निश्चित होता है। जैसे ही हाईकमान से हरी झंडी मिलेगी और चर्चा होगी, कैबिनेट विस्तार के बारे जानकारी दे दी जाएगी।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव में शिरकत करने के दौरान यह बात कही। मुख्यमंत्री के इस बयान से लगता है कि विस्तार के बारे लगभग सब तय हो चुका है, बस हाईकमान से हरी झंडी की ही देरी है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरु पर्व की प्रदेश और देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म के लिए जो काम किया, वह सभी के लिए एक बड़ा संदेश है। उनके बताए मार्ग पर चलकर उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए।

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वहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने पहले 10 गारंटी दी थी, जिनमें से एक स्टार्टअप योजना भी है। इसके पहले चरण की शुरुआत ई टैक्सी के रूप में सरकार ने कर दी है और 2026 तक सरकार का लक्ष्य भी हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाना है, जिस दिशा में सरकार काम भी कर रही है। ई टैक्सी योजना से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। वहीं, चीन में पनपे नए संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अलर्ट है और आईसीएमआर की तरफ से जो गाइडलाइन आई है, उसका पालन किया जाएगा।

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वहीं, बीते 36 दिन से प्रदर्शन कर रहे राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संघ को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदर्शन और हड़ताल करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि वह उनके मामले को समझ रहे हैं। वह चाहते हैं कि दृष्टिबाधित लोगों की समस्या को जल्द से जल्द खत्म किया जाए।

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संविधान दिवस पर याद किए डॉ. भीमराव अंबेडकर, मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि

राजकीय कार्यक्रम आयोजित करने की भी घोषणा की

 

शिमला। 26 नवंबर यानी आज देशभर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर शिमला में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चौड़ा मैदान में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल समेत कई अन्य गणमान्य भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने संविधान दिवस पर राजकीय कार्यक्रम आयोजित करने की शुरुआत करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि बाबासाहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस लोकतंत्र का सपना देखा था आज के दिन वह साकार हुआ।

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सुक्खू ने कहा कि देश में आजादी से पहले कोई लोकतंत्र नहीं था ऐसे में जब देश का शासन चलाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ तो कानून मंत्री के रूप में बाबासाहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी कमान संभाली और संविधान सभा के अध्यक्ष बने।

उन्होंने अपने समय की परिस्थितियों को देखते हुए देश की विभिन्न जाति, धर्म और सभ्यताओं को एक समान अधिकार देने का अधिकार संविधान में दिया।

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इस योगदान के लिए हम सभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं। सीएम सुक्खू ने इस मौके पर संविधान दिवस पर राजकीय कार्यक्रम आयोजित करने की भी घोषणा की।

इसके अलावा विधायकों को नगर निगम चुनाव में मत का अधिकार देने को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नगर निगम में विधायकों के मताधिकार का प्रावधान कानून में पहले से ही मौजूद है। उन्होंने कहा कि यह विधायकों पर निर्भर करता है कि वह अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें या ना करें परंतु उनके पास यह अधिकार पहले से ही दिया गया है।

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हिमाचल : स्कूलों में कैसी होगी छात्रों की वर्दी, PTA की सहमति से प्रधानाचार्य करेंगे तय

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी जानकारी

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था में भी व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सिंगल ड्रेस कोड की बजाय स्कूलों के स्तर पर विद्यालयों की वर्दी तय की जा सकेगी।

उन्होंने कहा कि किसी स्कूल में कैसी वर्दी होगी, इसको लेकर अभिभावक शिक्षक संघ (PTA) की सहमति लेकर स्कूल के प्रधानाचार्य वर्दी तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन करने दौरान कही। (वर्दी)

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस की सातवीं गारंटी थी कि प्रदेश में चार अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन विचार विमर्श के बाद अब प्रदेश सरकार ने तय किया है कि राज्य में चार स्कूल अंग्रेजी माध्यम के खोलने की जगह प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाने की व्यवस्था की जाए।

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बता दें कि मुख्यमंत्री आवास शिमला से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार के समग्र शिक्षा विकास कार्यक्रम के तहत समीक्षा केंद्र खोलने वाला हिमाचल देश का चौथा राज्य बन गया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विद्या समीक्षा केंद्र डेटाबेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा।

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उन्होंने कहा कि प्रदेश में विद्यार्थियों की शिक्षा किस तरह से चलेगी और प्रदेश में बच्चों का शिक्षा स्तर कैसा है, इसकी समीक्षा करने के बाद विद्या समीक्षा केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेते हुए हुए शिक्षण संस्थानों को निर्देश देगा, जिससे प्रदेश में शिक्षा के स्तर में सुधर किया जा सके।

देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अब राजस्थान और तेलंगाना में मतदान होना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पांच राज्यों में कांग्रेस पार्टी अच्छी स्थिति में है।

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दो राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। दोनों ही राज्यों में बेहतरीन काम हुआ है। इसका असर सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव में होगा। उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त यह बताया कि सरकार किसकी बन रही है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति सभी राज्यों में अच्छी है।

वहीं, उत्तरकाशी में फंसे 41 मजदूरों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सभी के सुरक्षित बाहर निकल जाने की उम्मीद है। मंडी का रहने वाला विशाल भी उत्तरकाशी की टनल में फंसा हुआ है। उन्होंने उम्मीद जुदाई है कि सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा।

 

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मुख्यमंत्री सुक्खू के गृह क्षेत्र नादौन में अपाहिज बेजुबानों पर बरपा कहर-चली JCB

सरामा डॉग शेल्टर गिराया, अंदर ही थे कुत्ते

नादौन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह क्षेत्र नादौन में अपाहिज और हादसों में घायल कुत्तों पर कहर बरपा है। कुत्तों के लिए बनाए शेल्टर को जेसीबी चलाकर गिरा दिया गया। हैरानी वाली बात है कि जब शेल्टर को जेसीबी से गिराया तो बेजुबान शेल्टर के अंदर ही थे।

मामला चाहे कुछ भी हो लेकिन बेजुबानों पर इस तरह कहर बरपाया जाना अपने आप में मानवता को तार-तार कर रहा है। नादौन पुलिस टीम मौके पर है और मामले की जांच में जुटी है।

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बता दें कि नादौन-सुजानपुर रोड पर नादौन से करीब चार किलोमीटर दूर जंगलू गांव पंचायत जलाड़ी में सरामा डॉग शेल्टर है। इस डॉग शेल्टर में अपाहिज और हादसे आदि में घायल कुत्तों को रखा जाता है और उनका उपचार करवाया जाता है।

कोई भी व्यक्ति अपाहिज या घायल कुत्तों को यहां ले जा सकता है। सरामा डॉग शेल्टर की संस्थापक मैडम विनीता हैं। सरामा डॉग शेल्टर की संस्थापक मैडम विनीता ने फोन पर बताया कि जंगलू गांव पंचायत जलाड़ी में उन्होंने किराए पर कमरे और जमीन ले रखी है।

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वह अपने पति और बच्चों के साथ वहीं रहती हैं। पास ही अपाहिज और हादसों में घायल कुत्तों के लिए एक शेल्टर बनाया है। इस शेल्टर में कुत्तों की देखभाल की जाती है और उनका इलाज भी किया जाता है।

इस समय वह सूरत में हैं और उनके दोनों बेटे नादौन में उक्त आवास में हैं। सुबह उन्हें बेटे का फोन आया कि मकान मालिक सहित कुछ लोगों ने मौके पर पहुंचकर कुत्तों के लिए बनाया शेल्टर और उनके आवास को जा रही सीढ़ियों को तोड़ दिया।

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जेसीबी लेकर वहां पहुंचे लोगों ने डंडों से बेटों की पिटाई भी की, जिसका वीडियो भी उनके पास है। मैडम विनीता के अनुसार जमीन का मामला कोर्ट में भी चला है।

मैडम विनीता ने बताया कि कुछ कुत्तों को तो बेटे ने जैसे तैसे बचा लिया। वहीं, कितने कुत्तों को चोट लगी या किसी की मौत हुई है, इसका पता नहीं है। क्योंकि भारी भरकम शेल्टर उन पर गिरा हुआ है।

उधर, डीएसपी हेडक्वार्टर रोहिन डोगरा से बात की तो उन्होंने बताया कि पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है।

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मुख्यमंत्री सुक्खू 26 नवंबर को आ रहे हमीरपुर, आपदा प्रभावितों को बांटेंगे राहत राशि

डीसी हेमराज बैरवा ने बैठक कर की तैयारियों की समीक्षा

हमीरपुर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 26 नवंबर को हमीरपुर जिला के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह मानसून सीजऩ में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए परिवारों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किए गए आपदा राहत पैकेज के तहत राहत राशि वितरित करेंगे।

डीसी हेमराज बैरवा ने मंगलवार को जिला के अधिकारियों के साथ बैठक करके मुख्यमंत्री के हमीरपुर जिले के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा की।

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डीसी ने बताया कि राहत राशि के साथ-साथ मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार की विभिन्न फ्लेगशिप योजनाओं के लाभार्थियों को भी इन योजनाओं के दस्तावेज एवं राशि प्रदान करेंगे। डीसी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को लाभार्थियों की सूची तैयार करने तथा इनसे संबंधित सभी औपचारिकताएं अतिशीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए।

जिला मुख्यालय में आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम के आयोजन स्थल पर सभी आवश्यक प्रबंधों को लेकर भी बैठक में व्यापक चर्चा की गई।

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डीसी ने अधिकारियों से कहा कि आयोजन स्थल पर सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित होर्डिंग्स, बैनर और स्टैंडीज भी स्थापित किए जाने चाहिए ताकि इन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने आयोजन स्थल पर सुरक्षा और पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी पुलिस अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए।

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उन्होंने कहा कि राहत राशि वितरण कार्यक्रम एवं जनसभा में लोगों की काफी भीड़ उमडऩे की उम्मीद है। इसलिए, उक्त कार्यक्रम के दौरान हमीरपुर शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए पार्किंग के अतिरिक्त प्रबंध करने होंगे।

बैठक में एसपी डॉ आकृति शर्मा, एडीसी मनेश कुमार यादव, एसडीएम मनीष कुमार सोनी, सहायक आयुक्त पवन कुमार शर्मा, जिला राजस्व अधिकारी जसपाल सिंह, डीएसपी रोहिन डोगरा, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार, ब्वायज सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रधानाचार्य नीना ठाकुर और अन्य अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव रखे।

 

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हिमाचल में माइनिंग का बड़ा घोटाला : बिना लीज के चल रहे थे 63 स्टोन क्रशर

मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस पर सख्ती से पेश आने के दिए निर्देश

शिमला। हिमाचल प्रदेश में माइनिंग का बड़ा घोटाला सामने आया है। प्रदेश में बीते 5 साल से 63 के करीब स्टोन क्रशर बिना लीज के चल रहे थे। इससे सरकार को करीब 100 करोड़ का चूना लगा है। इन स्टोन क्रशर के द्वारा कोई भी रॉयल्टी उद्योग विभाग को नहीं दी गई। वहीं, मुख्यमंत्री ने इस पर सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा के दौरान स्टोन क्रेशर को लेकर हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था और उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है।

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इसमें ब्यास बेसन में कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में 131 स्टोन क्रेशर पाए गए। इसमें हैरानी की बात है कि 63 स्टोन क्रेशर के पास लीज ही नहीं थी। पूर्व की भाजपा सरकार में बिना लीज के ही प्रदेश में स्टोन क्रशर चल रहे थे। यह माइनिंग का बहुत बड़ा घोटाला है।

बीते पांच साल में प्रदेश को 50 से 100 करोड़ का नुकसान इसकी वजह से हुआ है। अभी केवल 4 जिलों में ही स्टोन क्रशर की जांच की है और उसमें ही इतने क्रशर बिना अनुमति के चल रहे थे। अन्य जिलों में भी देखा जाएगा कि जो क्रेशर चल रहे हैं, उनके पास लीज है या नहीं है।

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प्रदेश में 63 स्टोन क्रशर बिना अनुमति के चल रहे थे, जिन्होंने किसी भी प्रकार की रॉयल्टी सरकार को नहीं दी। इसको लेकर सरकार सख्त है और विभाग को रॉयल्टी लेने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्टोन क्रेशर के पास लीज है, उन्हें खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं और जिनकी थोड़ी बहुत कमियां हैं, उनको दूर करने को कहा है।

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वहीं, राजस्व विभाग से जुड़े मामलों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश में पहली बार तेजी से इंतकाल के मामलों को निपटाया है। सरकार जल्द ही इंतकाल अदालतों के माध्यम से प्रदेश में इंतकाल के जीरो मामले होने का लक्ष्य प्राप्त कर लेगी।

इसके बाद पार्टीशन और म्यूटेशन को लेकर जुड़े मामलों के लिए भी सरकार इसी आधार पर अदालतें चलाएगी।

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इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार के जनमंच कार्यक्रम पर प्रहार करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार पूर्व सरकार की तरह सार्वजनिक कार्यक्रमों में अधिकारियों को डांट फटकार लगाने का काम नहीं करेगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इसे आजादी के बाद सबसे बड़ा व्यवस्था परिवर्तन बताया है।

 

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हिमाचल : पुलिस विभाग में 1200 कांस्टेबल व महिला सब इंस्पेक्टर की होगी भर्ती

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिए संकेत

शिमला। हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में पुलिस विभाग में 1200 से अधिक कांस्टेबल और महिला सब-इंस्पेक्टर की भर्ती की जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही।

मुख्यमंत्री गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में कहा कि बदलती तकनीक के साथ-साथ अपराध के तौर-तरीकों में भी बदलाव आया है। इसे देखते हुए पुलिस विभाग को अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाना आवश्यक है।

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इसके दृष्टिगत आधुनिक तकनीक अपनाने के साथ ही पेशेवर दृष्टिकोण में सुधार जरूरी है। उन्होंने पुलिस विभाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा अन्य आधुनिक सॉफ्टवेयर के उपयोग के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार पर्याप्त धन उपलब्ध करवाएगी। आने वाले दिनों में पुलिस विभाग में 1200 से अधिक कांस्टेबल और महिला सब-इंस्पेक्टर की भर्ती की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने आधुनिक प्रौद्योगिकी में सिद्धस्त पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर उनका एक पूल तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे विभिन्न अभियानों में उनका प्रभावी योगदान सुनिश्चित हो सकेगा।

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प्रदेश के प्रत्येक थाने में पुलिस कर्मी साइबर क्राइम से निपटने में भी सक्षम होने चाहिए। उन्होंने प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों एवं मंदिरों इत्यादि में आयोजित होने वाले मेलों के दौरान बेहतर पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक के पास आरक्षित बल रखने के भी निर्देश दिए।

सुक्खू ने आबादी, क्षेत्रफल, अपराध दर, पर्यटकों की संख्या सहित अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के पुलिस थानों की पुनःसंरचना करने के निर्देश दिए, ताकि वहां स्थानीय जरूरतों व इन कारकों के आधार पर पुलिसकर्मी तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

उन्होंने थानों को श्रेणीबद्ध करने और पुलिस चौकियों के स्थान पर केवल पुलिस थाने ही खोलने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश भी दिए, ताकि कानून-व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।

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पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती के लिए रोटेशन नीति बनाने, संवेदनशील पदों पर केवल तीन वर्ष तक ही तैनाती करने और इसके उपरांत अनिवार्य तौर पर उन्हें कूलिंग ऑफ पीरियड देने के निर्देश दिए, ताकि पुलिस के कामकाज में जबावदेही सुनिश्चित की जा सके।

मुख्यमंत्री ने शिक्षण संस्थानों के समीप नशीले पदार्थों (ड्रग्स) की समस्या की रोकथाम के लिए विशेष टीमें तैनात करने के निर्देश भी दिए, ताकि बच्चों को नशे जैसी बुराई से बचाया जा सके।

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इसी के साथ उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में फील्ड गतिविधियों के लिए पेट्रोल व डीजल वाहन तथा स्टाफ के लिए ई-वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय नूरपुर को सुदृढ़ करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि यहां पर पर्याप्त पुलिस कर्मी तैनात करने के साथ ही आधारभूत ढांचा भी सुदृढ़ किया जाएगा।

सीएम सुक्खू ने पुलिस सुधारों पर 20 नवंबर को पुनः बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, सचिव गृह डॉ. अभिषेक जैन, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (गृह रक्षक) राकेश अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) सतवंत अटवाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) अभिषेक त्रिवेदी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (जेल) एपी सिंह उपस्थित रहे।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एम्स नई दिल्ली से कल पहुंचेंगे शिमला

दोपहर करीब डेढ़ बजे एम्स से होंगे रवाना

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल यानी 10 नवंबर 2023 को एम्स नई दिल्ली से शिमला पहुंचेंगे। जारी टुअर प्रोग्राम के अनुसार सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 10 नवंबर को दोपहर करीब 1 बजकर 30 मिनट पर एम्स नई दिल्ली से सफदरजंग एयरपोर्ट नई दिल्ली के लिए निकलेंगे।

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दिल्ली एयरपोर्ट से करीब 1 बजकर 45 मिनट पर हेलीकॉप्टर से अन्नाडेल शिमला हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। वह करीब 3 बजकर 20 मिनट पर अन्नाडेल हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके बाद ओक ओवर के लिए रवाना होंगे।

बता दें कि पेट में संक्रमण के चलते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एम्स नई दिल्ली में उपचाराधीन हैं। डॉक्टरों ने निगरानी के लिए उन्हें आईसीयू में रखा था। मुख्यमंत्री 6 दिन पहले ही आईसीयू से बाहर आ गए हैं।

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अब उन्हें प्राइवेट वार्ड में रखा गया है। मुख्यमंत्री अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। नॉर्मल तौर पर खाने-पीने के अलावा ई-ऑफिस से जरूरी फाइलें भी निपटा रहे हैं।

मुख्यमंत्री अब नई दिल्ली से अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे हैं। अब मुख्यमंत्री 10 नवंबर को शिमला लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टरों की सलाह पर अगले कुछ दिन आराम कर सकते हैं।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का मेडिकल बुलेटिन, एम्स नई दिल्ली में हैं भर्ती

पेट दर्द की हुई थी शिकायत, आधी रात को पहुंचे थे आईजीएमसी
शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में कुछ परीक्षणों के लिए शुक्रवार सुबह नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में भर्ती करवाया गया है। विभाग के डॉक्टरों की टीम ने उनके परीक्षण शुरू कर दिए हैं। इस प्रक्रिया में लगभग दो से तीन दिन लग सकते हैं।
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मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की सेहत पहले से बेहतर है, चिंता की कोई बात नहीं है। वह डॉक्टरों की टीम की निगरानी में हैं। मेडिकल बुलेटिन के अनुसार ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की रिपोर्ट सामान्य हैं। मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य स्थिर है। उन्हें उचित आराम की जरूरत है, जिससे वह और तेजी से ठीक होंगे। आईजीएमसी शिमला के डॉक्टरों की सलाह पर मुख्यमंत्री को एम्स में भर्ती करवाया गया है।
बता दें कि पेट दर्द के चलते आधी रात को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को शिमला आईजीएमसी में भर्ती करवाया गया था। आईजीएमसी में उनका अल्ट्रासाउंड आदि हुआ था। उनके पेट में इंफेक्शन निकली थी। उच्च स्तरीय मेडिकल परामर्श के लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री को नई दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया है।
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हिमाचल में बेटियों की शादी की उम्र 18 से 21 वर्ष करने पर विचार-बनेगी कमेटी

लड़कियों को पढ़ाई का मिलेगा पूरा मौका

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार बेटियों की शादी की उम्र को 18 से 21 करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार बेटियों की शादी की उम्र को बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी।

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कमेटी सबके सुझावों को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी। बेटियों की शादी की उम्र बढ़ने से उन्हें पढ़ाई का भी पूरा मौका मिलेगा। इसके अलावा नरेश चौहान ने भाजपा पर भी निशाना साधा।

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नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल सरकार व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास रखती है और सरकार ने आपदा प्रबंधन में बेहतरीन काम किया है, जिसके लिए नीति आयोग और दूसरी संस्थाएं सरकार की तारीफ कर रही हैं।

वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को सम्मानित किया है। भाजपा को सरकार की प्रशंसा रास नहीं आ रही है और बेबुनियाद आरोप सरकार पर लगा रही है।

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