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मंत्री बनने के बाद कांगड़ा दौरे पर चंद्र कुमार : ज्वालामुखी-बज्रेश्वरी मंदिर में नवाया शीश

कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार आज कांगड़ा दौरे पर हैं। कांगड़ा जिला से एकमात्र कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार मकर संक्रांति पर सबसे पहले परिवार के साथ विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां ज्वालामुखी मंदिर पहुंचे और माता के दरबार में माथा टेका। ज्वालामुखी पहुंचने पर विधायक संजय रतन ने उनका स्वागत किया और उनके साथ मंदिर में पूजा-अर्चना में भी भाग लिया।

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चौधरी चंद्र कुमार ने यहां मकर संक्रांति की प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मां का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, ऐसी वह कामना करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने मां ज्वाला जी मंदिर में हवन में भी आहुतियां डालीं। प्रदेश की सुख समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना की।

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इसके बाद उन्होंने कांगड़ा स्थित मां बज्रेश्वरी के दरबार में शीश नवाया। मंत्री बनने के बाद चौधरी चंद्र कुमार का यह पहला कांगड़ा दौरा है। इसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। रानीताल, कांगड़ा, गगल, सनौरा चौक, कुठमा और भड़ोई आदि में उनका जोरदार स्वागत किया गया। कांगड़ा में न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ कांगड़ा खंड के प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। कांगड़ा में चंद्र कुमार का लड्डू खिलाकर मुंह मीठा किया गया।

 

चौधरी चंद्र कुमार जवाली विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और अभी तक की फाइनल की कई कैबिनेट में कांगड़ा जिला से एकमात्र मंत्री है। उन्हे सुक्खू कैबिनेट में कृषि एवं पशुपालन विभाग का जिम्मा सौंपा गया है।

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कांगड़ा की अनदेखी, मंत्री जी को चुभ गई बात- काजल को बोले, आपने ठेका लिया है

बजट पर चर्चा के दौरान पवन काजल और महेंद्र ठाकुर में गहमागहमी

शिमला। हिमाचल विधानसभा में बजट पर चर्चा हो रही है। कांगड़ा के विधायक पवन काजल ने चर्चा में भाग लेते हुए कांगड़ा की अनदेखी का आरोप जड़ा। इसको लेकर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और कांगड़ा के विधायक पवन काजल के बीच कहासुनी हो गई। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने तो विधायक को यहां तक कह दिया कि आपने सदन का ठेका लिया है। इसके बाद गुस्साए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

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क्या बोले पवन काजल

कांगड़ा के विधायक पवन काजल ने जल जीवन मिशन के तहत पैसे के आवंटन में भेदभाव के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में चार हजार करोड़ रुपए आए हैं। इसमें मंडी जिला के 10 विस क्षेत्रों को साढ़े 12 करोड़ और कांगड़ा जिला के 15 विधानसभा क्षेत्रों को साढ़े आठ सौ करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 14 स्कीमें आईं। इनमें से मंडी को 11 और तीन अन्य जगहों को दे दीं। उनके विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा में कई जगह पर पानी लग जमीन हैं। ऐसे में यहां के लिए कोई योजना नहीं दी। इसके कार्यकाल में कोई फल्ड प्रोटेक्शन का पैसा नहीं आया। 400 करोड़ रुपए मंत्री ने धर्मपुर को दे दिया।  उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा की अनदेखी की गई है। सबसे पहले ईएनसी प्रोजेक्ट फतेहपुर से मंडी कर दिया। बाद में पीडब्ल्यूडी क्वालिटी कंट्रोल एससी ऑफिस धर्मपुर ले गए। ऐसे में हमारा पूछना तो बनता है। इस पर मंत्री जी कह रहे हैं कि आपने ठेका लिया है।

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नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सत्ता पक्ष की भाषा अमर्दायित हो गई है। पहले मुख्यमंत्री ने किया और अब मंत्री उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। तू तड़ाक बर्दाश्त नहीं होगी। पोल खुल रही है तो भाषा अनियंत्रित हो रही है। विधायक पवन काजल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश का पैसा अपने विस में लगा दिया। कांगड़ा से भेदभाव किया है। कांगड़ा को राजधानी नहीं बनने दिया। विंटर मूव बंद कर दी। हमने सरकार से मांग की है कि जल जीवन मिशन के तहत श्वेत पत्र जारी किया जाए। जब विधायक ने सवाल उठाया तो मंत्री बोल रहे हैं कि आपने ठेका लिया है।

 

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सदन में वीरभद्र पर टिप्पणी से भड़के विक्रमादित्य, बोले-अपनी खलड़ी में रहें मंत्री

प्रश्नकाल समाप्त होने पर प्वाइंट ऑफ आर्डर के तहत उठाया मामला

शिमला। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में बीते दिन वनमंत्री द्वारा स्व. वीरभद्र सिंह पर सदन में की गई टिप्पणी पर विक्रमादित्य सिंह भड़क गए। आज प्रश्नकाल समाप्त होते ही विक्रमादित्य सिंह ने सदन में प्वाइंट ऑफ आर्डर के तहत यह मामला उठाया और सीधे तौर पर उन्होंने वन मंत्री राकेश पठानिया को अपनी खलड़ी में रहने की नसीहत दे डाली।

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विक्रमादित्य सिंह ने सदन में कहा कि वीरभद्र सिंह प्रदेश के छह बार के मुख्यमंत्री रहें और अब वे इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि वन मंत्री द्वारा सदन के अंदर वीरभद्र सिंह को लेकर ईडी, सीबीआई रेड को लेकर टिप्पणी की थी। इसको लेकर उन्होंने अपने अधिवक्ताओं से भी बात की और मानहानि का मामला दर्ज करवाना चाह रहे थे, लेकिन विधानसभा के सदन में उन्होंने यह टिप्पणी की थी तो आज उसको देखते हुए ही विधानसभा के अंदर ही मामला मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया गया और अपने मंत्रियों पर लगाम लगाने की मांग उनसे की गई।

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उन्होंने कहा कि वन मंत्री से अपना विभाग को संभाला नहीं जाता और वह दूसरों पर टिप्पणियां कर रहे हैं। वन मंत्री के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उनके परिवार दशकों से प्रदेश की जनता की सेवा कर रहा है और आज भी एक तिहाई हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे में उनके परिवार को मंत्री के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वन मंत्री के एक एनजीओ और कंपनी की बैंक ने कुर्की कर दी और ब्लैक लिस्ट कर दी है, वह उसके बारे में ध्यान रखें। दूसरों पर टिप्पणी ना करें। वहीं, विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री से भी सदन में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह पर इस तरह की टिप्पणी ना करने की अपने मंत्रियों को नसीहत देने की मांग की।

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