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शिमला होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल मामला, सरकार ने कोर्ट से मांगा समय

मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर 2023 को होगी
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में विचाराधीन होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल को लेकर प्रदेश सरकार बनाम ओबरॉय ग्रुप मामले में अगली सुनवाई अब 24 नवंबर को होगी। इससे पहले बीते शनिवार को कोर्ट के ऑर्डर के बाद प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, लेकिन तब सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर रोक लगा दी और सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तारीख दी थी।
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आज प्रदेश सरकार की ओर से अदालत से समय मांगा गया है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई 24 नवंबर को तय की है।
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ओबरॉय ग्रुप के वकील राकेश्वर लाल सूद ने बताया कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मामले पर आज सुनवाई हुई, जिसमें सरकार की ओर से दिल्ली से वकील ने वर्चुअली अदालत में सरकार का पक्ष रखा और अदालत से समय मांगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख दी है, जिसमें सरकार की तरफ से वकील अपना पक्ष रखेंगे।
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कुल्लू : भुंतर में चिट्टे के साथ पकड़े पति-पत्नी, पंजाब के रहने वाले

पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार, कोर्ट में होंगे पेश

भुंतर। कुल्लू जिला में पुलिस थाना भुंतर के तहत टीम ने पति-पत्नी को गाड़ी में चिट्टे के साथ पकड़ा है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना भुंतर की टीम ने दियार रोड पर गश्त के दौरान एक गाड़ी (नंबर PB 08 FE 1141) को प्रक्रियानुसार चेकिंग के लिए रोका।

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गाड़ी में सुखविंद्र सिंह (53 वर्ष) निवासी भोपा राय जिला कपूरथला (पंजाब) और उसकी पत्नी सवार थे। चेकिंग के दौरान पुलिस ने पति-पत्नी के कब्जे से 66 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है।

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आरोपियों के खिलाफ थाना भुंतर में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया गया है। आरोपियों को आज माननीय अदालत में पेश करके पुलिस हिरासत रिमांड हासिल किया जाएगा।

 

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सजा के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करेंगे राहुल गांधी, क्या बोले-कुलदीप राठौर-पढ़ें

कहा-कांग्रेस को कानूनी प्रक्रिया पर पूरा विश्वास

शिमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि मामले में सजा के खिलाफ आज सूरत की अदालत में याचिका दायर करेंगे। राहुल 11 दिन बाद इस मामले में सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता व ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस को कानूनी प्रक्रिया पर पूरा विश्वास है। भाजपा राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाई है। इस मामले में जिस तरह से सरकार व लोक सभा सचिवालय का दृष्टिकोण रहा है, उससे पूरे विश्व में देश के लोकतंत्र की किरकिरी हुई है।

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वहीं, राठौर ने सेब बागवानों की मांगों को लेकर कहा कि उनकी सरकार ने जो वादे किए हैं, उन्हें आशा है कि वह जल्द पूरे किए जाएंगे। यूनिवर्सल कार्टन के साथ तीन कानूनों को लेकर बागबानों की मांग पूरी होनी चाहिए। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, एपीएमसी एक्ट, गुड्स एंड पैसेंजर एक्ट दुर्भाग्य से लागू नहीं किए गए हैं। वह बागवानों की इन मांगों का समर्थन करते हैं। राठौर ने उम्मीद जताई कि सरकार किसान बागवानों की मांगों को पूरा करेगी।

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जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 को लेकर सीएम सुक्खू की बड़ी बात-क्या बोले, पढ़ें

कहा, कानूनी सलाह के बाद लिया जाएगा फैसला
शिमला। हिमाचल में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी (JOA-IT) पोस्टकोड 817 भर्ती मामला अधर में अटक गया है। 4,300 युवाओं ने JOA-IT की परीक्षा पास की है। अब नौकरी के इंतजार में 2 साल से धक्के खा रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। पेपर लीक मामले में हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया है, उसके बाद 4,300 अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लग गया है।
अपने भविष्य के प्रति चिंतित यह अभ्यर्थी आज मुख्यमंत्री से मिले और अपनी व्यथा सुनाई। जेओए आईटी (JOA-IT) परीक्षार्थियों ने पोस्ट कोड 817 की भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की मांग उठाई है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में भारी धांधली हुई है और पेपर लीक हुए हैं। जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 का पेपर भी लीक हुआ है। ऐसे में मामले की जांच चल रही है। उन्होंने कहा की मामले में  कानूनी सलाह के बाद फैसला लिया जाएगा, लेकिन 73 अभ्यर्थी पेपर लीक मामले में संलिप्त पाए गए हैं।
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जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 के तहत 1,868 पद भरे जाने थे।  भर्ती प्रक्रिया 2018 में शुरू हो गई थी। यह प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। इससे JOA-IT परीक्षा देने वाले बेरोजगार मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। अगस्त 2021 में यह भर्ती कोर्ट पहुंची। मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

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जयराम बोले-सुक्खू सरकार के निर्णयों का करते हैं विरोध-जाएंगे कोर्ट

कश्यप बोले- बदला बदली की भावना से राजनीति कर रहे

शिमला। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की सुक्खू सरकार द्वारा बिजली बोर्ड के अनेकों दफ्तरों जिसमें लगभग 10 इलेक्ट्रिकल डिवीजन, 6 ऑपरेशन सर्किल और 17 सब डिवीजनों को डि-नोटिफाई किया गया है, इसका भाजपा कड़ा विरोध करती है। एक-एक करके सभी संस्थानों को बंद किए जाने के राज्य सरकार के फैसले पूर्ण रूप से सरकार का तानाशाही व्यवहार दिखता है। जयराम ने कहा की यह सभी डिवीजन और सब डिवीजन उचित रूप से खोली गई थी, जिसमें बोर्ड को बैठक और स्वीकृति एवं सरकार की सभी परमिशनें ली गई थीं।

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सुक्खू सरकार का यह रवैया बेहद दुखदायी है। इन सभी निर्णयों का भाजपा विरोध करती है और करेगी, इसके खिलाफ हम कोर्ट भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और हमारी सरकार द्वारा जितने भी जनहित के निर्णय लिए थे, उस पर राजनीति कर रही है।

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बदला बदली की भावना से राजनीति कर रहे हैं और एक के बाद एक पूर्व जितने भी निर्णय जयराम सरकार ने जनहित के लिए थे, उसको पलटने का काम कर रही है। यह सरकार केवल निर्णय पलटने आई है। भाजपा इस प्रकार के निर्णय की घोर निंदा करती है।

सुक्खू सरकार के निर्णयों पर भाजपा उग्र, डिप्टी सीएम पद पर भी उठाए सवाल

 

सुक्खू सरकार ने धर्मपुर स्थित शिवा प्रोजेक्ट का पहला कार्यालय भी बंद कर दिया और उस कार्यालय के तमाम कर्मचारियों को शिमला बुला लिया, इसी के साथ एक्सीलेंस केंद्र को भी बंद करने का कार्य किया। यह साफ दर्शाता है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जनहित की कोई टेंशन नहीं है उनको केवल भाजपा के अच्छे कार्यों को पलटने की टेंशन है।

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उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में कभी एसा नहीं देखा गया कि व क्षेत्र किस पार्टी का शाशित क्षेत्र है अपितु केवल समग्र हिमाचल प्रदेश के विकास के उद्देश्य ही भाजपा का फोकस रहा। आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं के इस व्यवहार को देख जनता में भी आलोचना की चर्चाएं हैं जोकि धीरे-धीरे जगजाहिर भी हो जाएगी। इस प्रकार की बदला बदली वाली सरकार ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री अपने तो मंत्री भी नहीं बना पा रहे हैं और राजनीति कर जनता को परेशान कर रहे हैं।

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