मंडी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों के हितों को केंद्र से समक्ष रखते आ रहे हैं। ओपीएस (OPS) का मुद्दा भी केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है।
केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि यह कर्मचारियों का बहुत बड़ा मुद्दा है। कर्मचारियों को आने वाले समय में परिवार के भविष्य की रक्षा और अपने हितों की रक्षा की चिंता है।
परिवार के भविष्य की रक्षा और कर्मचारियों के हितों की रक्षा कैसे हो सके इसके लिए इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाए और कोई रास्ता निकाला जाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के थुनाग में सराज सर्व अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में यह बात कही।
उन्होंने कर्मचारियों से आह्वान किया कि मेहरबानी करके किसी की बातों से गुमराह होकर बहकावे में न आएं। अगर ओपीएस का मुद्दा हल होगा तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की मदद से ही हल होगा। नरेंद्र मोदी की सरकार कम से कम 20 साल कहीं जाने वाली नहीं है। इसलिए सहयोगी और साथ की तरह साथ चलें।
जय राम ठाकुर ने कहा कि विपक्षी नेता ओपीएस के नाम पर प्रदेश के कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से पूछा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने अपनी घोषणाओं के दस महीने बाद भी अपने सत्तारूढ़ राज्यों में ओपीएस लागू क्यों नहीं की। अभी तक औपचारिकताओं में ही क्यों उलझे हुए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कंप्यूटर शिक्षकों तथा आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। राज्य सरकार ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास और रोजगार निगम कंपनी गठित करने का निर्णय लिया है जो सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों आदि में कुशल, अर्ध-कुशल और अन्य मानव शक्ति की तैनाती सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी।
जयराम ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतनमान के बकाया की पहली किस्त जारी करने की घोषणा की थी। इससे राज्य के लगभग 2.25 लाख कर्मचारी और 1.90 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित हुए हैं।
उन्होंने कहा कि दैनिक वेतनभोगियों की दिहाड़ी में 140 रुपये की वृद्धि की गई है। इन कर्मचारियों को वर्ष 2017 में 210 रुपये दिहाड़ी मिलती थी, जिसे प्रदेश सरकार ने बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के एक लाख से अधिक एनपीएस कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए एनपीएस में सरकार के योगदान को 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है।
इसके अलावा उन्हें ओपीएस कर्मचारियों के समान डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (डीसीआरजी) का लाभ प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रेच्युटी की ऊपरी सीमा भी 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्थानीय लोक गायक रमेश भारद्वाज द्वारा रचित एवं गाए गए लोकगीत का विमोचन भी किया। स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष और संयोजक केसर सिंह ठाकुर ने कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने तथा इन्हें हल करने के लिए त्वरित कदम उठाने के लिए धन्यवाद दिया।
एनजीओ फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने सुनिश्चित किया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनका बकाया समय पर मिले।
