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हिमाचल: प्रस्तावित आउटसोर्स पॉलिसी का विरोध, चुनाव बहिष्कार को चेताया

हिमाचल संयुक्त बेरोजगार प्रशिक्षित मंच ने किया प्रदर्शन

शिमला। हिमाचल संयुक्त बेरोजगार प्रशिक्षित मंच सरकार की ओर से प्रस्तावित आउटसोर्स पॉलिसी के विरोध में सड़कों पर उतर आया है। मंच का कहना है कि सरकार पढ़े-लिखे युवाओं को गुमराह करने का काम कर रही है।

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वोट बैंक को देखते हुए आउटसोर्स पॉलिसी पर काम किया जा रहा है, जबकि सरकार को प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के बारे में सोचना चाहिए। बेरोजगार प्रशिक्षित मंच का कहना है कि यदि सरकार मांगें नहीं मानती है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे।

संयुक्त बेरोजगार प्रशिक्षित मंच के अध्यक्ष बालकृष्ण ठाकुर ने कहा कि सरकार वोट बैंक को देखते हुए सरकार आउटसोर्स भर्तियां कर रही है, जबकि प्रदेशभर में लाखों ऐसे प्रशिक्षित युवा बेरोजगार हैं जो अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम कर सकते हैं।

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उन्होंने कहा कि सरकार पहले बैक डोर से भर्तियां करती है और बाद में वोट बैंक की वजह से पॉलिसी लाने का काम करती है। संयुक्त बेरोजगार मंच की मांग है कि सरकार आउटसोर्स पॉलिसी भर्तियां बंद कर स्थाई नियुक्तियां कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से करे।

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