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कोरोना काल में राहत पैकेज की घोषणा, पांच लाख पर्यटकों को मुफ्त पर्यटक वीजा

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50 हजार करोड़ और अतिरिक्त क्रेडिट गारंटी योजना का भी ऐलान
नई दिल्ली। कोरोना काल के बीच देश में आज कुछ आर्थिक राहतों की घोषणा हुई है। आज प्रेसवार्ता में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने ये घोषणाएं की हैं। इसमें आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार 31 मार्च, 2022 तक कर दिया गया है। इस योजना के तहत 1,000 कर्मचारियों वाली कंपनियों के पीएफ के नियोक्ता और एम्प्लॉई दोनों का हिस्सा केंद्र सरकार भरेगी। 1,000 से अधिक एम्प्लॉई वाली कंपनियों में पीएफ के लिए एम्प्लॉई का हिस्सा 12 फीसदी सरकार वहन करेगी। इस योजना को 1 अक्टूबर, 2020 को लागू किया गया था। बाद में इसे 30 जून, 2021 तक के लिए बढ़ाया गया था। अब इसकी अवधि और बढ़ा दी गई है। इस योजना के तहत अगर ईपीएफओ-रजिस्टर्ड प्रतिष्ठान ऐसे नए कर्मचारियों को लेते हैं जो पहले पीएफ के लिए रजिस्टर्ड नहीं थे या जो नौकरी खो चुके हैं, तो यह योजना उनके कर्मचारियों को लाभ देगी।

वहीं, राहत पैकेज में डेढ़ लाख करोड़ रुपए की स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50 हजार करोड़ और अतिरिक्त क्रेडिट गारंटी योजना का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा 15 हजार रुपए से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफ में केंद्र सरकार की ओर से 24 फीसदी अंशदान जमा कराने की योजना मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर तक 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। इस पर कुल दो लाख करोड़ तक का खर्च होगा। वहीं, एक और बड़ी राहत देते हुए पहले पांच लाख पर्यटकों को भारत यात्रा करने पर वीजा शुल्क नहीं देना होगा।

ये बड़े ऐलान –

आत्मनिर्भर भारत योजना की मियाद 31 मार्च 2022 बढ़ाई गई।
25 लाख छोटे कारोबारियों को 1.25 लाख रुपये तक का सस्ता कर्ज मिलेगा।
एक लाख एक हजार करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना घोषित।
1.50 लाख करोड़ की तीन साल के लिए अतिरिक्त क्रेडिट गारंटी योजना घोषित।
31 मार्च 2022 तक मुफ्त पर्यटक वीजा दिया जाएगा। इसमें पहले 5 लाख टूरिस्ट को वीजा शुल्क नहीं देना होगा।
अन्य क्षेत्रों के लिए 60 हजार करोड़ रुपये का पैकेज।
11 हजार टूरिस्ट गाइड को मदद दी जाएगी।
छोटे कर्ज लेने वालों को राहत मिलेगी।
टूर एजेंसियों को 11 लाख रुपये तक का कर्ज मिलेगा
रबी में गेहूं की 4.32 करोड़ टन खरीदी हुई।
किसानों को 50 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
उर्वरक पर अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी

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