प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने शिक्षा सचिव को लिखी पाती
शिमला। हिमाचल में सीएंडवी शिक्षक ट्रांसफर को लेकर शिक्षा विभाग एक बार फिर से उलझ गया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इस बाबत शिक्षा सचिव को पत्र लिखा है और पूछा है कि सीएंडवी शिक्षकों के लिए 5 फीसदी कोटा, जो तबादले के लिए बढ़ाया गया है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। शिक्षकों की एक जिला से दूसरे जिले में होने वाली म्यूचुअल ट्रांसफर में भी कोटे का इस्तेमाल हो, इस पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।
सीएंडवी शिक्षकों का तबादला हिमाचल में शर्तों के साथ होता है। जिला में सीएंडवी शिक्षकों की संख्या को देखते हुए उसमें से 5 फीसदी ही तबादला किया जाता है। पहले सीएंडवी शिक्षकों के तबादले के लिए 1 प्रतिशत कोटा होता था, जो अब बढक़र 5 प्रतिशत हो गया है।
बता दें कि सरकार ने सरकारी स्कूलों में नियुक्त करीब 43 हजार शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए अंतर जिला तबादलों की निर्धारित अवधि को कम करने की सालों पुरानी मांग को पूरा कर दिया है। 25 हजार जेबीटी और 18 हजार सीएंडवी शिक्षक अब गृह जिलों में तबादले करवा सकेंगे। सरकार ने तबादलों पर लगाई 13 वर्ष की शर्त घटाकर अब 5 वर्ष कर दी है।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रांत महामंत्री डॉ. मामराज पुंडीर ने कहा कि सिर्फ अध्यापकों को परेशान करने का तरीका है। पांच जिलों में हमेशा समस्या रहती है। पहली नीति को लटका कर रखा, अब ट्रांसफर को।
म्यूचुअल ट्रांसफर में 5 फीसदी कोटा लागू नहीं होता, क्योंकि एक अध्यापक की जगह दूसरा आता है, इसलिए पांच प्रतिशत वाली शर्त नहीं लगाई जा सकती। इस विषय को शिक्षा मंत्री और प्रधान शिक्षा सचिव के ध्यान में ला चुके हैं।
