देश के किसी भी राज्य में अब हिमाचली राशन लें सकेंगे। हिमाचल को वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना से जोड़ दिया गया है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने इसी घोषणा करते हुए बताया कि इस योजना से जुड़ने वाले राज्यों की संख्या अब 17 हो गई है। इस योजना से जो पांच नए राज्य जुड़े है, उनमें हिमाचल प्रदेश ,पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहारऔर दमन और दीव को शामिल किया गया है। इससे पहले इस योजना से 12 राज्य जुड़े हुए थे। इनमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, झारखंड, केरल, राजस्थान, तेलंगाना आदि शामिल थे।
वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना से अब तक कुल 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 60 करोड़ लाभार्थियों को राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का फायदा मिल रहा है। वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना के तहत, पात्र लाभार्थी एक ही राशन कार्ड का उपयोग करते हुए देश के किसी भी राज्य में स्थित उचित मूल्य की दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत अपने कोटे का खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। यानी 17 राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की इस एकीकृत प्रबंधन व्यवस्था के तहत आ गए हैं। इन राज्यों की राशन व्यवस्था परस्पर एक दूसरे से जुड़ गई है। देश में 81 करोड़ से अधिक लाभार्थी एनएफएसए के तहत पंजीकृत हैं। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को एक से तीन रुपये किलो की दर पर पांच किलो के सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाते हैं। हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा था कि वह कोरोना वायरस लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रवासी श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने योग्य बनाने के लिए अस्थायी रूप से वन नेशन-वन राशन कार्ड अपनाने की व्यवहारिकता पर गौर करे।
